पारपत्र अधिनियम १९६७
कलम १०क(अ) :
१.(काही प्रकरणांमध्ये पासपोर्ट किंवा प्रवासपत्रे निलंबित करणे:
(१) कलम १० मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदींच्या सामान्यतेला बाधा न आणता, जर केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही नियुक्त अधिकाऱ्याला खात्री पटली की कलम १० च्या उपकलम (३) च्या खंड (क) अंतर्गत पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवज जप्त केला जाण्याची किंवा जप्त करण्याची किंवा रद्द करण्याची शक्यता आहे आणि सार्वजनिक हितासाठी असे करणे आवश्यक आहे, तर ते चार आठवड्यांपेक्षा जास्त नसलेल्या कालावधीसाठी,-
(a)(क) (अ) आदेशाद्वारे, कोणताही पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवज तात्काळ प्रभावाने निलंबित करू शकतो;
(b)(ख) (ब) असा इतर योग्य आदेश देऊ शकेल ज्याचा परिणाम कोणताही पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवज अवैध ठरेल:
परंतु, केंद्र सरकार किंवा नियुक्त अधिकारी, योग्य वाटल्यास, आदेशाद्वारे आणि लेखी नोंद करण्याच्या कारणांसाठी, कलम १० अंतर्गत पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवज बदलणे, जप्त करणे किंवा रद्द करणे यासंबंधीच्या कार्यवाहीच्या समाप्तीपर्यंत चार आठवड्यांचा कालावधी वाढवू शकतात:
परंतु पुढे असे की, या उपकलमाच्या खंड (अ) किंवा खंड (ब) अंतर्गत आदेश देण्यात आलेल्या प्रत्येक पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवज धारकाला असा आदेश जारी केल्याच्या तारखेपासून आठ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीत सुनावणीची संधी दिली जाईल आणि त्यानंतर केंद्र सरकार, आवश्यक असल्यास, लेखी आदेशाद्वारे, या उपकलमाअंतर्गत देण्यात आलेल्या आदेशात सुधारणा करू शकेल किंवा तो रद्द करू शकेल.
(२) नियुक्त अधिकारी उप-कलम (१) अंतर्गत दिलेले आदेश कोणत्याही विमानतळावर किंवा इतर प्रवासाच्या किंवा इमिग्रेशनच्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि पासपोर्ट अधिकाऱ्यांना तात्काळ कळवेल.
(३) उप-कलम (२) मध्ये निर्दिष्ट केलेले प्रत्येक प्राधिकरण, उप-कलम (१) अंतर्गत दिलेला आदेश मिळाल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर अशा आदेशाची अंमलबजावणी करेल.)
———
१. २००२ च्या कायदा क्रमांक १७ च्या कलम २ द्वारे समाविष्ट (२३-१०-२००१ पासून).
