मोटार वाहन अधिनियम १९८८
कलम ८९ :
अपिले:
१) कोणतीही व्यक्ती –
(a)क)अ) राज्य किंवा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने परवाना देण्यात नकार दिल्यामुळे किंवा त्याला देण्यात आलेल्या परवान्यातील कोणत्याही शर्तीमुळे पीडित झाली असेल; किंवा
(b)ख)ब) परवाना रद्द किंवा निलंबित करण्यात आल्यामुळे किंवा त्याच्या कोणत्याही शर्तीमध्ये कोणत्याही फेरफार करण्यात आल्यामुळे, पीडित झाली असेल; किंवा
(c)ग) क) कलम ८२ नुसार परवाना हस्तांतरित करण्यास नकार दिल्यामुळे पीडित झाली असेल; किंवा
(d)घ) ड) राज्य किंवा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणे राज्य किंवा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण परवान्यावर प्रतिस्वाक्षरित करण्यास नकार दिल्यामुळे किंवा अशा प्रतिस्वाक्षरीला संलग्न असलेल्या कोणत्याही शर्तीमुळे पीडित झाली असेल; किंवा
(e)ड)ई) परवान्याचे नवीकरण करण्यास नकार दिल्यामुळे पीडित झाली असेल; किंवा
(f)च) फ) कलम ८३ नुसार परवानगी देण्यास नकार दिल्यामुळे पीडित झाली असेल; किंवा
(g)छ)ग) विहित करण्यात आला असेल अशा कोणत्याही आदेशामुळे पीडित झाली असल्यास तिला पोट-कलम (२) नुसार स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरणाकडे विहित करण्यात येईल अशा वेळेत आणि विहित करण्यात येईल, अशा रीतीने अपील करता येईल, असे प्राधिकरण, अशा व्यक्तीला आणि मूळ प्राधिकरणाला आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर त्यावरील निर्णय देईल व असा निर्णय अंतिम असेल.
१.(२) राज्य शासन, राज्याकरिता त्याला योग्य वाटतील इतक्या परिवहन अपील न्यायाधिकरणांची स्थापना करील आणि अशा प्रत्येक न्यायाधिकरणामध्ये जिल्हा न्यायाधीशाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल, अशा न्यायिक अधिकाऱ्याचा किंवा उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी पात्रता असणाऱ्या न्यायाधीशाचा समावेश असेल आणि ते न्यायाधिकरण त्या शासनाकडून अधिसूचित करण्यात येईल, अशा क्षेत्रातील अधिकारितेचा वापर करील.)
३)पोट-कलम (१) किंवा पोट-कलम (२) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरीही, या अधिनियमाच्या प्रारंभी प्रलंबित असलेल्या प्रत्येक अपीलाच्या बाबतीत जणू काही हा अधिनियम संमत करण्यात आला नसावा. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल आणि ते निकालात काढण्यात येईल.
स्पष्टीकरण :
शकां निरसण करण्यासाठी याद्वारे असे घोषित करण्यात येत आहे की, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी असल्याप्रमाणे; मोटार वाहन अधिनियम, १९३९ (१९३९ चा ४) च्या कलम ६३ चे पोट-कलम (२) खंड (क) नुसार आंतर राज्य परिवहन आयोगाने दिलेल्या निदेशांनी अनुसरून राज्य परिवहन आयोगाने दिलेल्या निदेशांना अनुसरून राज्य परिवहन प्राधिकरणाने कोणताही आदेश काढला असेल आणि तो आदेश अशा निदेशानुसार नसल्यामुळे त्या आदेशामुळे एखादी व्यक्ती पीडित झाली असेल, तर तिला पोट-कलम (१) नुसार राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरणाकडे अशा आदेशाविरूद्ध अपील करता येईल, परंतु अशा प्रकारे देण्यात आलेल्या निदेशाविरूद्ध अपील करता येणार नाही.
———
१. १९९४ चा अधिनियम क्रमांक ५४ याच्या कलम २८ अन्वये मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.