मोटार वाहन अधिनियम १९८८
कलम २८ :
राज्य शासनाचे नियम करण्याचे अधिकार :
१) कलम २७ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली बाब वगळून या प्रकरणाच्या तरतुदी अमलात आणण्याच्या प्रयोजनासाठी राज्य शासनाला नियम करता येतील.
२) पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेस बाध न आणता अशा नियमामध्ये-
(a)क) अ) लायसन देणारे प्राधिकरण आणि अन्य विहित करण्यात आलेली प्राधिकरण यांची नेमणूक, अधिकारक्षेत्र, नियंत्रण व कार्ये यासाठी;
(b)ख) ब) या प्रकरणाखाली दाखल करण्यात येतील अशी अपिले पार पाडणे व त्यांची सुनावणी, अशा अपिलांच्या संबंधात भरावयाची फी आणि अशा फीचा परतावा यासाठी;
परंतु अशाप्रकारे निश्चित करण्यात आलेली कोणतीही फी पंचवीस रूपयांपेक्षा अधिक असणार नाही;
(c)ग) क) हरवलेल्या, नष्ट झालेल्या किंवा खराब झालेल्या लायसनच्या ऐवजी लायसनची दुसरी प्रत देणे अनिवार्य झाले असेल अशा बाबतीत, फोटोग्राफ बदलून देणे आणि त्यासाठी आकारावयाची फी यासाठी;
(d)घ) ड) परिवहन वाहनाच्या चालकाने परिधान करावयाचे बिल्ले आणि गणवेश आणि बिल्ल्यांच्या बाबतीत भरावयाची फी यासाठी;
(e)ड) ई) कलम ८ च्या पोट-कलम (३) अन्वये वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी भरावयाच्या फीसाठी;
(f)च) फ) या प्रकरणाअन्वये देय असलेली संपूर्ण फी किंवा तिचा भाग यांचे प्रदान करण्यामधून विहित व्यक्तींना किंवा व्यक्तींच्या विहित करण्यात आलेल्या वर्गांना सूट देण्यासाठी;
(g)छ) ग) एका लायसन देणाऱ्या प्राधिकरणाने दिलेल्या लायसनचे तपशील दुसऱ्या लायसन देणाऱ्या प्राधिकरणाला कळविण्यासाठी;
(h)ज) ह) परिवहन वाहने चालविण्याची लायसने ज्यांना देण्यात येतात अशा व्यक्तींची कर्तव्ये, कार्ये आणि वर्तणूक यासाठी;
(i)झ) आय) रोड रोलरच्या चालकाला या प्रकरणाच्या किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांच्या सर्व किंवा कोणत्याही तरतुदींपासून सूट देण्यासाठी;
१.(***)
(k)ट) के) विहित करावयाच्या किंवा विहित करता येईल अशा इतर कोणत्याही बाबींसाठी.
———
१. २०१९ चा अधिनियम क्रमांक ३२ कलम १५ द्वारे पोटकलम (२) चा खंड (जे) कलम २६ खालील चालकाच्या लायसनची राज्य नोंदवही ज्या रीतीने ठेवण्यात आली पाहिजे त्या रीतीसाठी;) वगळण्यात आला.