Mv act 1988 कलम २०६ : दस्तऐवज अडकवून ठेवण्याचा पोलीस अधिकाऱ्याचा अधिकार :

मोटार वाहन अधिनियम १९८८
कलम २०६ :
दस्तऐवज अडकवून ठेवण्याचा पोलीस अधिकाऱ्याचा अधिकार :
१) कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला किंवा राज्य शासनाने या संबंधात प्राधिकृत केलेल्या अन्य व्यक्तीला, मोटार वाहनावर असलेले कोणतेही ओळखचिन्ह किंवा त्यांच्याकडे मोटार वाहनाच्या चालकाने किंवा मोटार वाहनाच्या ताबा असलेल्या व्यक्तीने सादर केलेले कोणतेही लायसन, परवाना, नोंदणी प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र किंवा सतर दस्तऐवज हा भारतीय दंड संहितेच्या (१८६०चा ४५) कलम ४६४ च्या अर्थानुसार खोटा दस्तऐवज आहे असे मानण्यास कारण असेल तर तो पोलीस अधिकारी किंवा ती व्यक्ती ते चिन्ह किंवा दस्तऐवज सक्तीने ताब्यात घेऊ शकेल आणि असे चिन्ह किंवा दस्तऐवज वाहनाच्या चालकाच्या किंवा मालकाच्या ताब्यात कसे आले किंवा वाहनात कसे आले याविषयी खुलासा करण्यास त्या चालकाला किंवा मालकाला फर्मावू शकेल.
२) ज्याच्यावर या कलमाखालील कोणत्याही अपराधाचा आरोप ठेवण्यात आला आहे तो मोटार वाहनाचा चालक फरारी होण्याची किवा अन्य प्रकारे समन्सची बजावणी चुकवण्याची शक्यता आहे असे मानण्यास कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला किंवा राज्य शासनाने या संबंधात प्राधिकृत केलेल्या अन्य व्यक्तीला कारण असल्यास त्या अधिकाऱ्याला किंवा व्यक्तीला अशा चालकाकडे असलेले कोणतेही लायसन जप्त करता येईल व ते अपराधाची दखल घेणाऱ्या न्यायालयाकडे पाठविता येईल आणि सदर न्यायालय असा चालक त्याच्यासमोर दखल घेणाऱ्या त्याच्यासमोर प्रथम हजर होइेल त्या वेळी ते लायसन त्याला परत करील व त्या बदल्यात त्याच्याकडून पोट-कलम (३) खाली देण्यात आलेली एक तात्पुरती पोच-पावती घेईल.
३) पोट-कलम (२) खाली लायसन सक्तीने ताब्यात घेणारा पोलीस अधिकारी किंवा अन्य व्यक्ती लायसन स्वाधीन करणाऱ्या व्यक्तीला त्याबद्दल एक तात्पुरती पोचपावती देईल आणि अशी पोचपावती जवळ असलेल्या व्यक्तीला त्या पोचपावतीमुळे तिचे लायसन परत मिळाल्याची तारीख किंवा तो पोलीस अधिकारी किंवा अन्य व्यक्ती पोचपावतीमध्ये नमूद करील ती तारीख यांपैकी जी अगोदरची असेल, त्या तारखेपर्यंत वाहन चालविण्याचा अधिकार मिळेल :
परंतु, कोणत्याही दंडाधिकांऱ्याची, पोलीस अधिकाऱ्याची किंवा राज्य शासनाने यासंबंधात आलेल्या अर्जावरून अशी खात्री पटली की, ज्या कोणत्याही कारणासाठी लायसनधारक जबाबदार नाही त्या कारणामुळष ते लायसन पोचपावतीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तारखेपूर्वी धारकाकडे परत करणे शक्य नाही किंवा परत करण्यात आलेले नाही तर तो दंडाधिकारी, पोलीस अधिकारी किंवा प्रकरणपरत्वे अन्य व्यक्ती वाहन चालविण्याच्या अधिकाराची मुदत त्या पोचपावतीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा तारखेपर्यंत वाढवू शकेल.
१.(४) राज्य सरकार द्वारा नेमलेल्या प्राधिकृत पोलिस अधिकारी किंवा अन्य व्यक्तीला विश्वास ठेवण्यास कारण असेल की मोटर वाहानाच्या चालकाने कलम १८३, कलम १८४, कलम १८५, कलम १८९, कलम १९० कलम १९४ क (सी), कलम १९४ ड (डी) किंवा कलम १९४ ई (ई) याअन्वये कोणताही गुन्हा केला असेल तर, अशा चालकाचे वाहन चालविण्याचे लायसन (परवाना) जप्त (ताब्यात) करता येईल आणि कलम १९ अधीन अपात्रतेसाठी किवा रद्द करण्याच्या कार्यवाहीसाठी परवाना प्राधिकरणाकडे पाठविल :
परंतु, ज्या व्यक्तीने लायसन (परवाना) जप्त (ताब्यात) केला असेल त्याने, ज्याचे लायसन (परवाना) जप्त करत आहे त्या व्यक्तीला तात्पुरती पोचपावती दिली पाहिजे , परंतु अशी पोचपावती धारकाला अनुज्ञप्ति मिळत नाही तोपर्यंत वाहन चालवविण्यास अधिकृत करणार नाही.)
———-
१. २०१९ चा अधिनियम क्रमांक ३२ याच्या कलम ८८ अन्वये पोटकलम (३) नंतर समाविष्ट करण्यात आले.

Leave a Reply