बाल न्याय अधिनियम २०१५
कलम ५५ :
आस्थापना व व्यवस्थापनांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन :
१) केंद्र शासन किंवा राज्य सरकार १.(अथवा जिल्हा दंडाधिकारी), स्वतंत्रपणे या अधिनियमान्वये नोंदलेली मंडळे, समित्या, विशेष बाल पोलीस केंद्रे, नोंदणीकृत संस्था, सुयोग्य संस्था किंवा व्यक्ती म्हणून मान्यताप्राप्त संस्था किंवा व्यक्ती शासनाने ठरवून दिलेल्या पद्धतीने, कालावधीत आणि व्यक्तीमार्फत कामकाजाचे मूल्यमापन करतील.
२) जर केन्द्र सरकारने व राज्य सरकारने अशा प्रकारचे मूल्यमापन स्वतंत्रपणे केलेले असेल तर केंद्र शासनाचा मूल्यमापन अहवाल बंधनकारक असेल.
——–
१. २०२१ चा अधिनियम क्रमांक २३ च्या कलम १६ द्वारा समाविष्ट केले.
