बाल न्याय अधिनियम २०१५
कलम ५४ :
या अधिनियमान्वये नोंदलेल्या संस्थांची तपासणी :
१) या अधिनियमान्वये नोंदविण्यात आलेल्या किंवा सुयोग्य संस्था म्हणून मान्यता मिळालेल्या सर्व संस्थांची तपासणी करण्यासाठी परिस्थितीनुरुप राज्यासाठी किंवा जिल्ह्यासाठी तपासणी समिती राज्य सरकार तयार करील.
२) नेमून दिलेल्या परिसरात असलेल्या व बालकांच्या निवासी व्यवस्था असलेल्या संस्थेस सदर समितीच्या किमान एक महिला सदस्य आणि एक वैद्यकीय अधिकारी असलेले किमान तीन सदस्यांचे पथक, किमान तीन महिन्यातून एकदा सक्तीने भेट देतील व आवश्यक तपासणी करतील आणि तपासणीचा अहवाल, भेटीनंतर एक सप्ताहात आवश्यकतेनुसार १.(जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास) पुढील कारवाईसाठी सादर करतील.
(३) निरीक्षण समितीने, निरीक्षणानंतर एक आठवड्याच्या आत सादर केलेल्या अहवालानंतर, एक महिन्याच्या आत २.(जिल्हा दंडाधिकारी) आवश्यक ती कारवाई करेल आणि अनुपालन अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला जाईल.
——–
१. २०२१ चा अधिनियम क्रमांक २३ याच्या कलम १५ द्वारा मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
२. २०२१ चा अधिनियम क्रमांक २३ याच्या कलम १५ द्वारा मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
