बाल न्याय अधिनियम २०१५
कलम ४७ :
निरीक्षण गृहे :
१) राज्य सरकार, प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा जिल्ह्यांच्या समूहात, शासनामार्फत किंवा स्वयंसेवी, अशासकीय सेवाभावी संघटनांमार्फत बाल निरीक्षण गृहांची निर्मिती व व्यवस्थापन करील, कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या बालकांचा, त्यांच्या प्रकरणातील या अधिनियमाखालील चौकशीसाठी प्रलंबित असताना तात्पुरता स्वीकार, संगोपन आणि पुनर्वसनासाठी सदर निरीक्षण गृहे या अधिनियमाच्या कलम ४१ अन्वये नोंदणीकृत असतील.
२) जेव्हा राज्य सरकार, पोटकलम (१) अन्वये स्थापन झालेल्या किंवा वापरात असलेल्या संस्थेव्यतिरिक्त इतर संस्था, कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या बालकाबाबत या अधिनियमान्वये चौकशी सुरु असतांना, तात्पुरते स्वीकृती गृहे म्हणून योग्य वाटेल, तेव्हा राज्य शासन सदर संस्थेची या अधिनियमान्वये निरीक्षणगृह म्हणून नोंदणी करु शकेल.
३) या अधिनियमान्वये नियम तयार करुन राज्य सरकार निरीक्षण गृहांचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण ज्यामध्ये कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा संशय असलेल्या बालकाचे पुनर्वसन व सामाजिक एकजीवीकरण यासाठी किमान उपलब्ध सेवा आणि सेवांचे प्रकार आणि कोणत्या परिस्थितीत नोंदणी स्वीकृत होईल किंवा रद्द होईल याबाबत नियमावली करेल.
४) कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा संशय असलेल्या बालकास त्याचे मातापिता किंवा पालक यांचे ताब्यान न ठेवता निरीक्षण गृहात ठेवलेले असल्यास अशा सर्व बालकांची त्यांचेवर असलेले आरोप आणि त्यांची शारीरिक व मानसिक अवस्था विचारात घेऊन वय आणि लिंग यानुसार वर्गवारी केली जाईल.
