बाल न्याय अधिनियम २०१५
प्रकरण २ :
मुलांची काळजी घेण्याची आणि संरक्षणाची सर्वसाधारण तत्वे :
कलम ३ :
अधिनियमाची अंमलबजावणी करताना पाळावयाची सर्वसाधारण तत्वे :
यथास्थिती, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, १.(मंडळ, समिती किंवा) अन्य अभिकरणे (एजन्सी) यांनी सदरील अधिनियम अमलात आणताना पुढील मुलभूत तत्वांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे, अर्थात :-
एक) निरपराधित्व गृहीत धरण्याचा सिद्धांत :
कोणतेही मूल वयाच्या अठरा वर्षापर्यंत कोणत्याही दृष्ट भावापासून किंवा अपराधी हेतूपासून (आशय) दूर, असे निरपराधी असते असे गृहीत धरले जावे.
दोन) प्रतिष्ठा आणि योग्यतेचा सिद्धान्त :
सर्व मनुष्यप्राणी समान प्रतिष्ठा देऊन आणि समान हक्काने वागविले जावेत.
तीन) सहभागाचा सिद्धान्त :
प्रत्येक मुलाचे म्हणणे ऐकून घेतले जाव, हा त्याचा हक्क आहे, आणि त्याला त्याच्या हितावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयामध्ये आणि सर्व प्रक्रियांमध्ये सहभागी करवून घेण्यात यावे आणि मुलाचे त्याच्या वयानुरुप आणि परिपक्वतेनुसार त्याचे म्हणणे विचारात घेतले जावे.
चार) सर्वोत्तम हिताचा सिद्धान्त :
मुलाच्या बाबतीत सर्व निर्णय घेतांना पायाभूत विचारसरणी अशी असावी की, ज्यामुळे आधी त्याच्या सर्वोत्तम हिताचा विचार होईल आणि ते मूल पूर्ण क्षमतेने विकसित होईल.
पाच) कुटूंबाच्या जबाबदारीचा सिद्धान्त :
जैविक कुटूंबातील माता-पिता असोत किंवा दत्तकग्रहणामुळे (दत्तकविधानामुळे) किंवा, यथास्थिती, संगोपनामुळे झालेले पालक असोत, मुलाची काळजी घेणे, संगोपन करणे आणि त्यास संरक्षण देणे ही त्याची प्राथमिक जबाबदारी असेल.
सहा) सुरक्षिततेचा सिद्धान्त :
काळजी व संरक्षण प्रणालीकडे असताना आणि त्यानंतरच्या काळात मूल हे सुरक्षित राहील आणि त्याला कोणतीही हानी (नुकसान), दुव्र्यवहार किंवा वाइट रीतीने वागविले जाऊ नये यासाठी सर्वतोपरी उपाय योजण्याचे सुनिश्चित केले जावे.
सात) सकारात्मक उपाय योजण्याचा सिद्धान्त :
या अधिनियमानुसार कुटूंब आणि संप्रदाय यांसह सर्व संसाधने मुलाचे स्वास्थ्यवाढीसाठी हातभार लावणारी, त्याची ओळख विकसित करण्यास सुकर ठरणारी आणि समावेशक व समर्थदायी असे मात्र भेद्यता कमी करण्यासाठी पोषक असे वातावरण तयार करणारी असावी आणि त्यासाठी मध्यस्थीची गरज आहे.
आठ) लांच्छनास्पद शब्दार्थ मीमांसेचा सिद्धान्त :
मुलाचा कोणताही प्रकियांबाबत प्रतिकूल किंवा आरोपात्मक शब्दांचा वापर करण्यात येऊ नये.
नऊ) हक्काचे विसर्जन न करण्याचा सिद्धान्त :
मुलाचा कोणताही हक्क हा स्वेच्छेने सोडून देणे या गोष्टीस परवानगी नसणे किंवा तसे करणे बंधनकारक नसणे, जरी त्याचा शोध मुलाने किंवा त्याच्या वतीने दुसऱ्या व्यक्तीने घेतला किंवा मंडळ किंवा समितीने घेतला तरी, आणि मूलभूत हक्कांचा व्यवहारात वापर होत नसला तरी हक्काचे विसर्जन होऊ नये.
दहा) समानता आणि भेदभाव नसण्याचा सिद्धान्त :
लिंग, जात, वंश, जन्मस्थळ, असमर्थता किंवा तत्सम गोष्टींवरुन मुलाच्या विरोधात कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये आणि प्रत्येक मुलास (ज्ञानाच्या किंवा व्यक्तीच्या) जवळ जाण्याची मोकळीक, संधी आणि त्या अनुषंगाने वागणूक दिली जावी.
अकरा) एकान्तता आणि गोपनीयतेचा हक्क असण्याचा सिद्धान्त :
प्रत्येक मुलास त्याची एकान्तता आणि गोपनीयता संरक्षित ठेवण्याचा सर्वतोपरी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये सुरवातीपासून शेवटपर्यंत हक्क असणे.
बारा) अंतिम आश्रयाचा उपाय म्हणून संस्थेत राहायला पाठवण्याचा सिद्धान्त :
मुलाची पुरेशी चौकशी केल्यानंतर शेवटचा आश्रयाचा उपाय म्हणून देखरेखीसाठी संस्थेत रहायला पाठविण्याणे;
तेरा) संप्रत्यावर्तन आणि प्रत्यावर्तनाचा सिद्धान्त (मातापित्यांची पुनर्भेट आणि आपल्या (कुटूंबाबरोबर) पूर्वस्थितीत राहायला मिळण्याचा सिद्धान्त) :
बाल न्यायालयातील प्रणालीत (पद्धतीत) असलेल्या प्रत्येक मुलाला होईल तितक्या लवकर, जर असे करणे अहिताचे नाही असे आढळले तर, त्याच्या कुटूंबाशी पुन्हा भेट घडवून त्याला पूर्वीप्रमाणे असलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक दर्जानुसार राहण्यास मिळण्याचा हक्क आहे;
चौदा) नव्याने सुरवात करण्याचा सिद्धान्त :
काही विशेष परिस्थितीत अपवाद वगळता, या अधिनियमान्वये बाल न्यायप्रणालीतील कोणत्याही बालकाचे (मुलाचे) पूर्वीचे सर्व अभिलेख खोडले जावेत;
पंधरा) वळवण्याचे (वळणाचा) सिद्धान्त :
संपूर्ण समाजाचा किंवा बालकाच्या सर्वोत्तम हिताचा विचार करता, न्यायालयीन प्रक्रियेच्या आश्रयाशी आलेल्या, कायद्याशी संघर्ष करणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत उपाययोजना करुन त्यांची उन्नती साधण्यावर भर देण्यात येईल.
सोळा) नैसर्गिक न्यायाचा सिद्धान्त :
या अधिनियमानुसार न्यायालयीन कक्षेत काम करणाऱ्या सर्व व्यक्तींनी (संयुक्त) किंवा संस्थांनी (मंडळांनी) बालकाचे (मुलाचे), त्याच्या बाजूचे म्हणणे योग्य रीतीने ऐकून घेणे याचा हक्क, पूर्वग्रहदूषितेविरुद्धचा नियम (पक्षपात विरुद्ध नियम) आणि आढावा घेण्याचा हक्क याबाबतीत नीट विचार करुन यथायोग्य अशा उचित मूलभूत प्रक्रियांच्या प्रमाणकांना धरुन न्यायनिवाडा करण्यात यावा;
——-
१. २०२१ चा अधिनियम क्रमांक २३ याच्या कलम २३ याच्या कलम ३ द्वारां बोर्ड आणि या शब्दाऐवजी समाविष्ट केले.
