बाल न्याय अधिनियम २०१५
कलम ३६ :
चौकशी :
१) एखादे बालक हजर केले गेल्यास किंवा कलम ३१ अन्वये सादर केलेला अहवाल प्राप्त झाल्यास, समिती त्या संदर्भात ठरवून दिलेल्या पद्धतीने चौकशी करील आणि सदर समिती स्वयंस्फूर्तीने किंवा एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून कलम ३१ च्या पोटकलम (२) अन्वये सादर झालेल्या अहवालानुसार सदर बालकास एखाद्या बालगृहात किंवा योग्य संस्थेकडे किंवा योग्य व्यक्तीकडे सोपविण्याबाबत आणि त्वरीत एखाद्या समाजसेवकामार्फत किंवा बाल कल्याण अधिकारी किंवा बाल कल्याण पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत सामाजिक चौकशी करण्याबाबत आदेश करील :
परंतु सहा वर्षे वयापेक्षा कमी असलेली आणि अनाथ असेलली बालके, सोपविलेली किंवा सोडून दिलेली बालके जेथे उपलब्ध असेल तेथे विशेष दत्तक संस्थेकडे सोपविली जातील.
२) बालकाला प्रथम सोपविले गेल्यापासून चार (४) महिन्यांच्या कालावधीत अंतिम निर्णय देता यावा म्हणून सामाजिक चौकशी १५ दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण केली जाईल :
परंतु अनाथ, सोडून दिलेल्या किंवा सोपविलेल्या बालकांच्या संदर्भात चौकशी पूर्ण करण्यासाठी लागणारा कालावधी कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार ठरवला जाईल.
३) चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर, सदर बालकास कोणतेही कुटूंब किंवा सकृतदर्शनी आधार नसल्याचे किंवा बालकास कायम देखभालीची किंवा संरक्षणाची गरज असल्यास समितीचे मत झाल्यास, आणि सदर बालक सहा वर्षापेक्षा कमी असल्यास, सदर बालकाच्या पुनर्वसनासाठी योग्य मार्ग मिळेपर्यंत सदर समिती सदर बालक वयाची १८ वर्षे पूर्ण करेपर्यंत त्यास विशेष दत्तक संस्थेकडे किंवा सुयोग्य संस्थेकडे किंवा योग्य व्यक्तीकडे सोपविण्याचा आदेश देऊ शकेल :
परंतु बाल गृहात किंवा योग्य सुविधा प्रणाली किंवा योग्य व्यक्ति किंवा पालक कुटुंबात ठेवलेल्या बालकाची स्थिती, समिती विहित केलेल्या पद्धतीने पुनर्विलोकन करेल.
४) प्रकरणाच्या निकालाच्या पद्धतीबाबत आणि प्रलंबित प्रकरणांबाबत बाल कल्याण समिती ठराविक मसुद्यात जिल्हा दंडाधिकाऱ्याकडे, प्रलंबित प्रकरणांच्या पुनर्विलोकनासाठी तिमाही अहवाल सादर करील.
५) पोटकलम (४) अन्वये पुनर्विलोकन करताना, जिल्हा दंडाधिकारी समितीला आवश्यकता वाटल्यास प्रलंबित प्रकरणांबाबत उपाययोजनेच्या स्वरुपाची पाऊले उचलण्याबाबत सूचना देतील आणि आवश्यक असल्यास पुनर्विलोकनाचा अहवाल राज्य शासनासही सादर करतील व आवश्यकता असल्यास राज्य शासन दुसरी बाल कल्याण समिती तयार करण्याची कारवाई करील :
परंतु तीन महिन्यानंतरही प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याबाबत योग्य पावले उचलल्याचे न दिसल्यास, राज्य शासन सदर समिती विसर्जित करुन नवीन समिती गठित करण्याचे आदेश देईल.
६) सदर समितीच्या विसर्जनाची शक्यता विचारात घेऊन, नवीन समिती निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत कालापव्यय होऊ नये म्हणून राज्य शासन, ज्यांची नवीन समितीत नेमणूक केली जाऊ शकेल, अशा लायक व्यक्तीचे एक स्थायी स्वरुपाचे मंडळ तयार ठेवेल.
७) पोटकलम (५) अन्वये नवीन समिती निर्माण करण्यास विलंब होत असल्यास दम्यानच्या काळात नजीकच्या जिल्ह्याची बाल कल्याण समिती कामकाजाची जबाबदारी उचलेल.
