बाल न्याय अधिनियम २०१५
प्रकरण ५ :
बाल कल्याण समिती :
कलम २७ :
बाल कल्याण समिती :
१) राज्य सरकारकडून शासकीय राजपत्रात, अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध करुन प्रत्येक जिल्ह्यासाठी या अधिनियमासाठी अभिरक्षेची किंवा संरक्षणाची आवश्यकता असलेल्या बालकांसंबंधात प्रदान केलेल्या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि कर्तव्यपालनासाठी आवश्यकतेनुसार एक किंवा अधिक बालक कल्याण समिती स्थापन केली जाईल किंवा केल्या जातील आणि अधिसूचना जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत अशा समितीच्या किंवा समित्यांच्या सर्व सभासदांसाठी प्रारंभिक प्रशिक्षण आणि संवेदनशीलतेबाबत तरतूद केली जाईल.
२) समिती, राज्य सरकारला योग्य वाटेल अशा, एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य मिळून बनेल, आणि त्यातील किमान एक सदस्य महिला आणि एक बालकांच्या समस्यांबाबत तज्ञ असलेली व्यक्ती असेल.
३) जिल्हा बाल संरक्षण केन्द्राकडून सदर समितीच्या कार्यक्षम कामकाजासाठी एक सचिव आणि सचिवांच्या कामकाजात सहाय्य करण्यासाठी मनुष्यबळाची तरतूद केली जाईल.
१.(४) कोई व्यक्ति समिति के सदस्य के रुप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह बाल मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास अथवा दिव्यांगजन बालकों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री धारण नहीं करता हो और जब तक ऐसी व्यक्ति बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधी कार्यकलापों में सात वर्ष से सक्रिय रुप से अंतर्वलित न हो या बाल मनोविज्ञान या मनोरोग या विधि या सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास अथवा दिव्यांगजन बालकों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री के साथ व्यवसायरत वृतिक न हो ।
४क) कोइ व्यक्ति समिति में सदस्य के रुप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि-
एक) उसका मानव अधिकारों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण का भूतपूर्व रिकार्ड है;
दो) ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, दोषसिद्ध किया गया है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध के संबंध में पूर्ण माफी प्रदान नहीं की गई है;
तीन) भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या द्वारा नियंत्रित किसी उपक्रम अथवा निगम की सेवा से हटाया गया या पदच्युत किया गया है;
चार) बालक दुरुपयोग या बालक श्रम के नियोजन या अनैतिक कृत्य या मानव अधिकारों के किसी अन्य अतिक्रमण अथवा अनैतिक कृत्यों में कभी लिप्त रहा है; या
पांच) जिले में बालक देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग है ।)
५) जे विहित केल्याप्रमाणे गुणवत्ता असल्याशिवाय कोणत्याही सदस्याची अशा समितीवर नेमणूक केली जाणार नाही.
६) समितीच्या कोणत्याही सदस्यास तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी नियुक्त केले जाणार नाही.
७) एक) जर कोणताही सदस्य, या अधिनियमानुसार त्याला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचे सिद्ध झाल्यास,
दोन) त्याला नैतिक अध:पतनाच्या कोणत्याही अपराधातील दोषसिद्ध अपराधी जाहीर केले गेले असल्यास व सदर न्यायनिर्णय बदलला न गेल्यास किंवा सदर अपराधातून त्यास संपूर्णपणे माफी न दिली गेल्यास,
तीन) कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय सदर सदस्य समितीच्या कामकाजात सलग तीन महिने गैरहजर राहिल्यास किंवा वर्षभरातील बैठकांमध्ये २.(किमान) तीन चतुर्थांश गैरहजर राहिल्यास,
राज्य शासनाकडून अशा सदस्याचे सदस्यत्व, चौकशीनंतर रद्द केले जाईल.
३.(८) समिति जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे प्ररुप में, जो विहित किया जाए, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जिला मजिस्ट्रेट समिती के कार्यकरण का तिमाही पुनर्विलोकन करेगा ।)
९) सदर समिती न्यायमंडळाप्रमाणे कार्य करेल आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९९३ (१९७४ चा २) अन्वये महानगर दंडाधिकाऱ्यास किंवा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार सदर समितीस प्राप्त असतील.
४.(१०) जिला मजिस्ट्रेट समिति के कार्यकरण से उद्भूत किसी शिकायत को सुनने के लिए शिकायत निवारण प्राधिकारी होगा और प्रभावित बालक या बालक से संबंधित कोई व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत फाइल कर सकेगा, जो समिति की कार्रवाई का संज्ञान लेगा और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् समुचित आदेश पारित करेगा ।)
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१. २०२१ चा अधिनियम क्रमांक २३ द्वारा पोटकलम (४) ऐवजी समाविष्ट केले.
२. २०२१ चा अधिनियम क्रमांक २३ द्वारा विवक्षित मजकुरा ऐवजी समाविष्ट केले.
३. २०२१ चा अधिनियम क्रमांक २३ द्वारा पोटकलम (८) ऐवजी समाविष्ट केले.
४. २०२१ चा अधिनियम क्रमांक २३ द्वारा पोटकलम (१०) ऐवजी समाविष्ट केले.
