बाल न्याय अधिनियम २०१५
कलम १९ :
बाल न्यायालयाचे अधिकार :
१) कलम १५ अन्वये प्राथमिक चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर, बाल न्यायालय खालील बाबतीत निर्णय घेऊ शकेल,-
एक) सदर बालक पौढ असल्याप्रमाणे त्याचेविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ चा२) अन्वये खटला चालविणे आवश्यक आहे आणि बालकाच्या विशेष गरजा, न्याय सुनावणीची तत्वे विचारात घेऊन, या कलमाच्या आणि कलम २१ च्या तरतुदीं अन्वये, बालकास योग्य वातावरण राखून योग्य ते आदेश पारित करु शकेल;
दोन) सदर बालाकाविरुद्ध, तो प्रौढ असल्याप्रमाणे, खटल्याच्या सुनावणीची आवश्यकता नाही आणि मंडळ आवश्यक चौकशी करुन या अधिनियमाच्या कलम १८ च्या तरतुदींनुसार योग्य आदेश पारित करु शकेल.
२) कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या बालकाच्या संदर्भात, अंतिम आदेशात, बालकाच्या पुनर्वसनाची व्यक्तीगत संगोपन योजना, त्याबाबत परिवीक्षा अधिकारी किंवा जिल्हा बाल कल्याण केन्द्र किंवा सामाजिक कार्यकत्र्यांकडून पाठपुरावा याबाबतचा तपशील उल्लेखित असल्याबाबत बाल न्यायालय खात्री करुन घेईल.
३) कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या बालकास वयाची २१ वर्षे पूर्ण करेपर्यंत सुरक्षागृहात ठेवले जाईल याबाबत बाल न्यायालय खात्री करुन घेईल त्यानंतर सदर व्यक्तीस कारागृहात पाठविले जाईल :
परंतु शैक्षणिक सेवा, कौशल्य विकास आणि समुपदेशन, वर्तन सुधारणा उपचार आणि मानसोपचारासारख्या इतर अवांतर सुविधा बालकास तो सुरक्षागृहात असे पर्यंत पुरविल्या जातील.
४) सुरक्षागृहात असलेल्या बालकाच्या प्रगतिबाबत आवश्यक असलेल्या प्रगती अहवालाबाबत दरवर्षी नियमितपणे जिल्हा बाल संरक्षण केन्द्र किंवा सामाजिक कार्यकर्ता यांचेमार्फत पाठपुरावा सादर केला जात आहे व त्यायोगे बालकास कोणत्याही प्रकारची गैरवर्तणूक दिली जात नसल्याबाबत बाल न्यायालय खात्री करेल.
५) पोटकलम (४) अन्वये अहवाल अभिलेखासाठी आणि आवश्यक पाठपुराव्यासाठी बाल न्यायलयास अग्रेषित केला जाईल.
