बाल न्याय अधिनियम २०१५
कलम १०१ :
अपीले :
१) या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, समितीने दिलेल्या उसन्या संगोपनाच्या किंवा प्रायोजित संगोपन पाठपुराव्याच्या आदेशाव्यतिरिक्त कोणत्याही आदेशामुळे प्रतिकूल परिणाम झालेली व्यक्ती, समितीने दिलेल्या आदेशाच्या तारखेपासून तीस दिवसात बाल न्यायालयात अपील सादर करु शकेल. उसन्या संगोपनाच्या किंवा प्रायोजित संगोपन पाठपुराव्याच्या आदेशाबाबतचे अपील मात्र जिल्हा न्यायाधिशांकडे सादर करावे लागेल :
परंतु, सत्र न्यायालय किंवा जिल्हा न्यायालयात जर सदर अपील मुदतीत सादर न करु शकल्याबाबत दिलेल्या कारणांनी न्यायालयाचे समाधान झाल्यास मुदतीनंतरही दाखल करुन सदर अपीलावर तीस दिवसांच्या आत निर्णय दिला जाईल.
२) मंडळाने निर्घृण स्वरुपाच्या अपराधाबाबत या अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये प्राथमिक पडताळणी नंतर दिलेल्या आदेशाविरुद्धचे अपील सत्र न्यायालयात दाखल करावे लागेल आणि न्यायालय सदर अपीलावर निर्णय घेताना, मंडळाने साहाय्य घेतलेल्या तज्ज्ञांव्यतिरिक्त अनुभवी मानसशास्त्रज्ञांची तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची मदत घेऊ शकेल.
१.(३) वयाची १६ वर्षे पूर्ण केलेल्या किंवा १६ वर्षावरील वयाच्या बालकाने केलेल्या निर्घृण स्वरुपाच्या अपराधाव्यतिरिक्त इतर अपराध केल्याचा आरोप असलेल्या बालकाच्या मुक्ततेच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करता येणार नाही.)
४) या कलमाखाली अपीलात सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध दुसरे अपील सादर करता येणार नाही.
५) बाल न्यायालयाच्या आदेशाने व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ चा २) मधील क्रियारीतीप्रमाणे उच्च न्यायालयात अपील सादर करु शकेल.
२.(६) जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी दत्तक ग्रहणाच्या दिलेल्या आदेशामुळे व्यथित (नाराज) झालेली कोणतीही व्यक्ती, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यानंी असा आदेश दिल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे अपील करु शकते.
७) पोटकलम (६) अन्वये दाखल केलेल्या प्रत्येक अपीलावर शक्य तितक्या लवकर निर्णय घेतला जाईल आणि अपील दाखल केल्याच्या तारखेपासून चार आठवड्यांच्या कालावधीत ते निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल :
परंतु असे की, जिथे कुठे विभागीय आयुक्त नसताना, राज्य सरकार किंवा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन, यथास्थिती, अधिसूचनेद्वारे, विभागीय आयुक्ताच्या समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्याला अपीलावर निर्णय घेण्याचे अधिकार देऊ शकतात.)
——-
१. २०२१ चा अधिनियम क्रमांक २३ याच्या कलम २८ द्वारा पोटकलम (३) ऐवजी समाविष्ट केले.
२. २०२१ चा अधिनियम क्रमांक २३ याच्या कलम २८ द्वारा समाविष्ट केले.
