माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००
कलम ८१क(अ) :
१.(इलेक्ट्रॉनिक धनादेशास व खंडित धनादेशास हा अधिनियम लागू असणे :
१) त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या या अधिनियमाच्या तरतुदी, केंद्र सरकारने, भारतीय रिझव्र्ह बँकेशी विचारविनिमय करून, परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ (१८८१ चा अधिनियम क्रमांक २६) याची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे केलेले आवश्यक असतील असे
फेरबदल व सुधारणा यांस अधीन राहून इलेक्ट्रॉनिक धनादेश व खंडित धनादेश यांस व त्यांच्या संबंधात लागू असतील.
२) पोटकलम (१) अन्वये केंद्र सरकारने काढलेली प्रत्येक अधिसूचना, ती करण्यात आल्यावर, शक्य तितक्या लवकर, संसदेचे अधिवेशन चालू असताना, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात, एक किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा अधिक अधिवेशनात मिळून होणाऱ्या एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीसाठी मांडण्यात येईल आणि त्या अधिवेशनाच्या किंवा उपरोक्तप्रमाणे त्या लागोपाठच्या अधिवेशनानंतरच्या अधिवेशनाच्या समाप्तीपूर्वी त्या अधिसूचनेत कोणतेही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागृहे सहमत झाली किंवा ती अधिसूचना करण्यात येऊ नये यासाठी दोन्ही सभागृहे सहमत झाली तर, त्यानंतर ती अधिसूचना अशा सुधारित केलेल्या स्वरूपातच अमलात येईल, किंवा यथास्थिती, मुळीच अमलात येणार नाही; तथापि अशा फेरबदलामुळे किंवा विलोपनामुळे त्या अधिसूचनेद्वारे यापूर्वी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीस बाध येणार नाही.
स्पष्टीकरण :
या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, इलेक्ट्रॉनिक धनादेश व खंडित धनादेश या शब्दप्रयोगास, परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ (१८८१ चा अधिनियम २६) याच्या कलम ६ मध्ये जो अर्थ नेमून दिला असेल तोच अर्थ असेल)
——-
१.सन २००२ चा अधिनियम ५५ च्या कलम १३ द्वारे दाखल.
