माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००
कलम ७०ख(ब) :
१.(राष्ट्रीय एजन्सी म्हणून काम करण्याकरिता भारतीय संगणक आपत्ती निवारण पथक घटनांचे निवारण करण्यासाठी :
१) केंद्र सरकार, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, भारतीय संगणक आपत्ती निवारण पत्रक म्हणून संबोधित करावयाच्या शासनाच्या कोणत्याही एजन्सीची नियुक्ती करील.
२) केंद्र सरकार पोटकलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या एजन्सीला एक महासंचालक आणि विहित करण्यात येतील असे अन्य अधिकारी व कर्मचारी पुरवील.
३) महासंचालक आणि इतर अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या अटीं व शर्ती विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
४) भारतीय संगणक आपत्तीनिवारण पथक, सायबर सुरक्षा क्षेत्रामध्ये पुढील काम करण्यासाठी राष्ट्रीय एजन्सी म्हणून सेवा करील.
(a)क)(अ) सायबर घटनांबाबतची माहिती गोळा करणे, तिचे विश्लेषण करणे व प्रसार करर्णे
(b)ख)(ब) सायबर सुरक्षा घटनांचा पूर्व अंदाज करणे व त्याबद्दल सावध करणे;
(c)ग) (क)सायबर सुरक्षा घटना हाताळण्यासाठी आपतकालीन उपाययोजना करणे;
(d)घ) (ड) सायबर घटना निवारक कार्यक्रमांमध्ये समन्वय साधणे;
(e)ङ)(इ) माहितीविषयक सुरक्षा कार्यपद्धती, प्रक्रिया, प्रतिबंध, निवारण करण्यासंबंधी मार्गदर्शन करणे, सल्ला देणे, परिणामकारक नोट्स देणे व श्वेतपत्रिका काढणे आणि सायबर घटनांचा अहवाल देणे.
(f)च)(फ) विहित करण्यात येतील अशी सायबर सुरक्षेशी संबंधित असणारी अन्य कामे.
५) पोटकलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या एजन्सींची कामे व कर्तव्ये पार पाडण्याची रीत, विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
६) पोटकलम (४) च्या तरतुदी अमलात आणण्यासाठी, पोटकलम (१) मध्ये निर्र्दिष्ट केलेली एजन्सी, सेवा पुरवठाकारांना, मध्यस्थांना, डाटा केंद्रांना, निगम निकायांना व अन्य कोणत्याही व्यक्तीला माहिती देण्यासाठी पाचारण करील व निदेश देईल.
७) जो कोणताही सेवा पुरवठाकार, मध्यस्थ, डाटा केंद्र, निगम, निकाय, व व्यक्ती, पोटकलम (६) अन्वये मागणी केलेली माहिती पुरविण्यास आणि दिलेल्या निदेशांचे पालन करण्यास कसून करील तो सेवा पुरवठाकार, मध्यस्थ, डाटा केंद्र, निगम, निकाय किंवा व्यक्ती एक वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल किंवा २.(एक करोड) रूपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल किंवा या दोन्ही शिक्षेस पात्र असेल.
८) पोटकलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या एजन्सीने याबाबतीत प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने तक्रार केल्याखेरीज कोणतेही न्यायालय या कलमाखलील कोणत्याही अपराधाची दखल घेणार नाही.)
——–
१.सन २००९ चा अधिनियम १० च्या कलम ३६ द्वारे दाखल.
२. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम २०२३ (२०२३ चा १८) च्या कलम २ आणि अनुसूची द्वारा (एक लाख) या मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
