माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००
कलम ६९ :
१.(कोणत्याही संगणक साधनामार्फत कोणतीही माहिती मध्येच अडवणे किंवा तिचे संनियंत्रण करणे किंवा ती क्षीण (डिक्रिप्शन) करणे ) :
१) जेव्हा केंद्र सरकारची किंवा राज्यशासनाची किंवा याबाबतीत केंद्र सरकारने किंवा यथास्थिती राज्यशासनाने विशेषकरून प्राधिकृत केलेल्या त्याच्या अधिकाऱ्यांपैकी कोणत्याही अधिकाऱ्याची, भारताची सार्वभौमता किंवा एकात्मता, भारताचे संरक्षण, राष्ट्राची सुरक्षा, परकीय राष्ट्राशी मैत्रीचे संबंध किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्या हितासाठी अथवा वरील परकीय राष्ट्राशी मैत्रीचे संबंध किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्या हितासाठी अथवा वरील बाबींशी संबंधित असणारा कोणताही दखलपात्र अपराध घडण्याच्या घटनेस प्रतिबंध करण्यासाठी अथवा कोणत्याही अपराधाचे अन्वेषण करण्यासाठी तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट असल्याची खात्री पटली असेल, तर पोटकलम (२) च्या तरतुदींस अधीन राहून, लेखी नोंदवावयाच्या कारणांसाठी, आदेशाद्वारे, समुचित शासनाच्या कोणत्याही एजन्सीला कोणत्याही संगणक साधनामध्ये निर्माण केलेली, पाठविलेली, प्राप्त (ग्रहण) केलेली किंवा साठवलेली कोणतीही माहिती, मध्येच अडविण्याचा, तिचे संनियंत्रण करण्याचा किंवा तिचे क्षीण करण्याचा अथवा ती मध्येच अडविण्याची किंवा तिचे संनियंत्रण करण्याची किंवा ती क्षीण करण्याची व्यवस्था करण्याचा आदेश देऊ शकेल.
२) ज्यास अधीन राहून अशाप्रकारे माहिती मध्येच अडविता येईल किंवा तिचे संनियंत्रण करण्यात येईल किंवा ती क्षीण करता येईल ती कार्यपद्धती व ते सुरक्षा उपाय विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
३) वर्गणीदार किंवा मध्यस्थ किंवा संगणक साधनाची प्रभारी (प्रमुख) असलेली कोणतीही व्यक्ती पोयकलम (१) मध्ये निर्दिेष्ट केलेल्या कोणत्याही एजन्सीद्वारे जेव्हा पाचारण करण्यात येईल तेव्हा-
(a)क)(अ) अशी माहिती निर्माण करणाऱ्या, पाठविणाऱ्या, ग्रहण करणाऱ्या किंवा साठवणाऱ्या संगणक साधनात प्रवेश करण्यासाठी किंवा प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी; किंवा
(b)ख)(ब) माहिती मध्येच अडविण्यसाठी, संनियंत्रित करण्यासाठी किंवा यथास्थिती क्षीण करण्यासाठी; किंवा
(c)ग) (क)संगणक साधनामध्ये साठविलेली माहिती पुरविण्यासाठी, सर्व प्रकारच्या सुविधा व तांत्रिक साहय्य पुरवील.
४) पोटकलम (३) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या एजन्सीला साहाय्य करण्यास जो वर्गणीदार किंवा मध्यस्थ किंवा अन्य कोणतीही व्यक्ती कसूर करील तो वर्गणीदार किंवा मध्यस्थ किंवा अन्य कोणतीही व्यक्ती, सात वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस आणि तसेच द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस देखील पात्र असेल.
——–
१.सन २००९ चा अधिनियम १० च्या कलम ३४ द्वारे सुधारणा.
