Ipc कलम १२४ : कोणताही कायदेशीर अधिकार वापरण्यास भाग पाडण्याच्या किंवा निरुद्ध (रोखणे) करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रपती, राज्यपाल इत्यादींवर हमला करणे :

भारतीय दंड संहिता १८६०
कलम १२४ :
कोणताही कायदेशीर अधिकार वापरण्यास भाग पाडण्याच्या किंवा निरुद्ध (रोखणे) करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रपती, राज्यपाल इत्यादींवर हमला करणे :
(See section 151 of BNS 2023)
अपराधाचे वर्गीकरण :
अपराध : कोणताही कायदेशीर अधिकार वापरण्यास भाग पाडण्याच्या किंवा निरुद्ध करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रपती, राज्यपाल इत्यादींवर हमला करणे.
शिक्षा :७ वर्षांचा करावास व द्रव्यदंड.
दखलपात्र / अदखलपात्र :दखलपात्र
जामीनपात्र / अजामीनपात्र :अजामीनपात्र
शमनीय / अशमनीय : अशमनीय.
कोणत्या नायालयात विचारणीय :सत्र न्यायालय
———————-
जो कोणी भारताचा १.(राष्ट्रपती) किंवा कोणत्याही २.(राज्याचा) ३.(राज्यपाल ४.(***) याला, असा राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल ५.(***) ६.(***) ७.(***) म्हणून असलेल्यांपैकी कोणतेही कायदेशीर अधिकार कोणत्याही रीतीने वापरण्यास किंवा टाळण्यास त्याला प्रवृत्त करण्याच्या किंवा भाग पाडण्याच्या उद्देशाने, असा ८.(राष्ट्रपती किंवा ३.(राज्यपाल ४.(***) यांच्यावर हमला करील, अथवा त्याला गैरपणे निरुद्ध करील अथवा गैरपणे निरुद्ध करण्याचा प्रयत्न करील अथवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करुन किंवा फौजदारीपात्र बलप्रदर्शन करुन त्याला दहशत घालील अथवा त्याप्रमाणे दहशत घालण्याचा प्रयत्न करील, त्याला सात वर्षेपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्यातरी एका वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा होईल, आणि तो द्रव्यदंडासही पात्र होईल.
———
१. अनुकूलन आदेश १९५० द्वारे गव्हर्नर जनरल याऐवजी दाखल करण्यात आले.
२. अनुकूलन आदेश १९५० द्वारे प्रांताचा याऐवजी हे दाखल करण्यात आले. अनुकूलन आदेश १९३७ द्वारे प्रेसिडेन्सीचा याऐवजी प्रांताचा हा शब्द दाखल करण्यात आले होते.
३. १९५१ चा अधिनियम ३ – कलम ३ व अनुसूची यांद्वारे गव्हर्नर याऐवजी दाखल करण्यात आले.
४. अनुकूलन आदेश १९५६ द्वारे किंवा राजप्रमुख हे शब्द वगळण्यात आले.
५. अनुकूलन आदेश १९३७ द्वारे किंवा लेफ्टनन्ट गव्हर्नर हे शब्द वगळण्यात आले.
६. अनुकूलन आदेश १९४८ द्वारे किंवा भारताच्या गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलचा सदस्य हा मजकूर वगळण्यात आला.
७. अनुकूलन आदेश १९३७ द्वारे किंवा कोणत्याही प्रेसिडेन्सीच्या कौन्सिलचा हा मजकूर वगळण्यात आला.
८. अनुकूलन आदेश १९३७, अनुकूलन आदेश १९४८ आणि अनुकूलन आदेश १९५० यांद्वारे गव्हर्नर जनरल, गव्हर्नर, लेफ्टनन्ट गव्हर्नर किंवा कौन्सिलचा सदस्य हे मूळ शब्द वरीलप्रमाणे विशोधित करण्यात आले आहेत.

Leave a Reply