भारतीय दंड संहिता १८६०
कलम ५४ :
मृत्यूची शिक्षा परिवर्तित करुन सौम्य करणे :
(See section 5 of BNS 2023)
मृत्यूचा शिक्षादेश देण्यात येईल त्या प्रत्येक प्रकरणी १.(समुचित शासन (योग्य ते शासन)) अपराध्याच्या संमतीवाचून ती शिक्षा या संहितेमधील तरतुदीनुसार अन्य कोणत्याही शिक्षेत परिवर्तित करुन सौम्य करु शकेल.
——–
१. अनुकूलन आदेश १९५० द्वारे केंद्र शासन किंवा अपराध्याला ज्यामध्ये शिक्षा देण्यात आलेली असेल त्या प्रांताचचे प्रांतिक शासन याऐवजी घातले. हा मजकूर अनुकूलन आदेश १९३७ द्वारे भारत सरकार किंवा अपराध्याला ज्यामध्ये शिक्षा देण्यात आलेली असेल त्या ठिकाणचे शासन याऐवजी घातला.
कलम ५५ :
आजीव कारावासाची शिक्षा परिवर्तित करुन सौम्य करणे :
१.(आजीव कारावासाचा) शिक्षादेश देण्यात येईल त्या प्रत्येक प्रकरणी २.(समुचित शासन (योग्य ते शासन)) त्या अपराध्याच्या संमतीशिवाय ती शिक्षा जास्तीत जास्त चौदा वर्षाइतक्या मुदतीच्या कोणत्यातरी एका वर्णनाच्या कारावासाच्या शिक्षेमध्ये परिवर्तित करुन सौम्य करु शकेल.
———
१. १९५५ चा अधिनियम २६ – कलम ११७ व अनुसूची यांद्वारे काळे पाणी याऐवजी घातले (१-१-१९५६ रोजी व तेव्हापासून)
२. अनुकूलन आदेश १९५० द्वारे अपराध्याला ज्यामध्ये शिक्षा देण्यात आलेली असेल त्या प्रांताच्या प्रांतिक शासनाला याऐवजी घातले. हा मजकूर अनुकूलन आदेश १९३७ द्वारे भारत सरकारला किंवा अपराध्याला ज्यामध्ये शिक्षा देण्यात आलेली असेल त्या ठिकाणच्या शासनाला याऐवजी घालण्यात आला होता.
कलम ५५-अ :
१.(समुचित शासन (योग्य ते शासन) व्याख्या (परिभाषा) :
(See section 5 of BNS 2023)
वरील कलम ५४-५५ मध्ये समुचित शासन याचा अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे:
(अ) जेथे शिक्षादेश हा मृत्यूचा शिक्षादेश असेल किंवा संघराज्याच्या शासनशक्तीच्या व्याप्तीत येणाऱ्या बाबीसंबंधीच्या कोणत्याही कायद्याविरुद्ध घडलेल्या अपराधाबद्दल असेल त्या प्रकरणी केंद्र शासन; आणि
(ब) जेथे शिक्षादेश हा (मग तो मृत्यूचा असो वा नसो) राज्याच्या शासनशक्तीच्या व्याप्तीत येणाऱ्या बाबींसंबंधीच्या कोणत्याही कायद्याविरुद्ध घडलेल्या अपराधाबद्दल असेल त्या प्रकरणी, ज्या राज्यामध्ये अपराध्यास शिक्षा ठोठावण्यात आली असेल त्या राज्याचे राज्य शासन.)
———
१. अनुकूलन आदेश १९३७ द्वारे घातलेल्या कलम ५५ अ ऐवजी हे कलम अनुकूलन आदेश १९५० द्वारे दाखल करण्यात आले.
कलम ५६ :
(युरोपियन व अमेरिकन यांना दिलेली सक्तमजुरीची शिक्षा दहा वर्षाहून अधिक पण आजीव नव्हे अशा शिक्षेबाबत परंतुक) :
फौजदारी विधी (वांशिक भेदभाव उच्चाटन) अधिनियम सन १९४९ (१९४९ चा १७) याद्वारे निरसित (६ एप्रिल १९४९ रोजी व तेव्हापासून).