हिंदू विवाह अधिनियम १९५५
कलम २१क :
१.(विवक्षित प्रकरणी विनंतीअर्ज वर्ग करण्याचा अधिकार :
(a)क) विवाहसंबंधातील एका पक्षाने कलम १० खाली न्यायिक फारकतीच्या हुकूमनाम्याची मागणी करण्यासाठी अथवा कलम १३ खाली घटस्फोटाच्या हुकूमाम्याची मागणी करण्यासाठी या अधिनियमाखाली एक विनंतीअर्ज अधिकारिता असणाऱ्या जिल्हा न्यायालयाकडे सादर केलेला असेल, आणि
(b)ख) त्यानंतर त्या विवाहसंबंधातील दुसऱ्या पक्षाने कलम १० खाली न्यायिक फारकतीच्या हुकूमनाम्याची मागणी करण्यासाठी अथवा कलम १३ खाली घटस्फोटाच्या हुकूमनाम्याची मागणी करण्यासाठी या अधिनियमाखाली दुसरा विनंतीअर्ज कोणत्याही कारणास्तव सादर केलेला असेल तेव्हा, – मग तो त्याच जिल्हा न्यायालयात असो वा वेगळ्या जिल्हा न्यायालयात असो, त्याच राज्यात असो वा वेगळ्या राज्यात असो – त्या विनंतीअर्जावर, पोटकलम (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या रीतीने कार्यवाही करण्यात येईल.
२) जेथे पोटकलम (१) लागू होते अशा प्रकरणात,-
(a)क) जर एकाच जिल्हा न्यायालयाकडे विनंतीअर्ज सादर करण्यात आले असतील तर, ते जिल्हा न्यायालय त्या दोन्ही विनंतीअर्जांची एकत्रितपणे संपरीक्षा व सुनावणी करील;
(b)ख) जर वेगवेगळ्या जिल्हा न्यायालयांकडे विनंंतीअर्ज सादर करण्यात आले असतील तर आधीचा विनंतीअर्ज ज्या जिल्हा न्यायालयाकडे सादर करण्यात आलेला असेल त्या न्यायालयाकडे नंतरचा विनंतीअर्ज वर्ग करण्यात येईल आणि आधीचा विनंतीअर्ज सादर करण्यात आलेल्या न्यायालयाकडून दोन्ही विनंतीअर्जाची एकत्रितपणे सुनावणी व निकाल केला जाईल.
३) जेथे पोटकलम (२) चा खंड (ख) लागू होतो अशा प्रकरणात, नंतरचा विनंतीअर्ज ज्याच्याकडे सादर करण्यात आलेला असेल त्या जिल्हा न्यायालयामधून, आधीचा विनंतीअर्ज सादर करण्यात आलेल्या न्यायालयाकडे कोणताही दावा किंवा कार्यवाही वर्ग करण्यास, दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ (१९०८चा ५) या अन्वये सक्षम असणारे कोणतेही न्यायालय, किंवा, प्रकरणपरत्वे, शासन हे, जणू काही उक्त संहितेअन्वये वर्ग करण्याचा अधिकार त्यास प्रदान करण्यात आलेला असावा त्याप्रमाणे, असा नंतरचा विनंतीअर्ज वर्ग करण्यासाठी आपला अधिकाराचा वापर करील.)
——-
१. १९७६ चा अधिनियम ६८ कलम १४ द्वारे घातले.
