अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६
कलम ७३ :
खटले संक्षिप्तरीत्या चालविण्याची न्यायालयाचे अधिकार (शक्ती) :
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (१ जुलै २०२४ पासून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३) मध्ये काहीही असले तरीही, विशेष न्यायालयाद्वारे खटला चालविण्यायोग्य नसलेले सर्व खटले प्रथम वर्ग दंडाधिकारी किंवा महानगर दंडाधिकारी संक्षिप्त अधिकारतेने चालवतील व उक्त संहितेच्या कलम २६२ ते कलम २६५ (दोन्ही धरुन) (१ जुलै २०२४ पासून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम २८५ ते कलम २८८ (दोन्ही धरुन)) च्या तरतुदी शक्य तेथवर खटल्यास लागू होतील :
परंतु असे की, या कलमान्वये संक्षिप्त अधिकारितेने चालविलेल्या खटल्यातील कोणत्याही दोषी व्यक्तीस दंडाधिकाऱ्याने एक वर्षापेक्षा अधिक नाही अशा कारावासाची शिक्षा दिल्यास ते कायदेशीर ठरेल :
परंतु आणखी असे की, कार्यवाहीस सुरवात करताना किंवा या कलमाखाली संक्षिप्त अधिकारितेने चालविलेल्या खटल्यात दंडाधिकाऱ्याला खटल्याचे स्वरुप पाहून एक वर्षापेक्षा अधिक शिक्षा देणे योग्य आहे असे वाटल्यास, किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव खटला संक्षिप्त अधिकारितेने चालविणे योग्य नाही असे वाटल्यास दंडाधिकारी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून त्याबाबतच्या आदेशाची नोंद करेल व कोणत्याही तपासलेल्या साक्षदारास परत बोलावून त्यास तपासेल व त्या संहितेत विहित केल्याप्रमाणे सुनावणे व पुर्नसुनावणी करेल.
