अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६
कलम ७१ :
न्यायाधिकारणाची प्रक्रिया आणि अधिकार (शक्ती) :
१) न्यायाधिकरण, दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ (१९०८ चा ५) या द्वारे निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेस बांधील असणार नाही, परंतु नैसर्गिक न्यायाच्या सिद्धांताद्वारे आणि या अधिनियमाच्या आणि त्याखाली केलेल्या नियमांच्या अन्य उपबंधाना अधीन राहून मार्गदर्शन केले जाईल, याअंतर्गत न्यायाधिकरण त्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये ज्या ठिकाणी त्याच्या बैठका आयोजित केल्या जातील त्या ठिकाणाचीही समावेश असेल आणि त्याला नियमन करण्याचे अधिकार असतील.
२) न्यायाधिकरणाला, या अधिनियमाअन्वये आपली कार्ये पार पाडण्याच्या प्रयोजनासाठी, निम्नलिखित प्रकरणांच्या संबंधातील खटले चालविताना तेच अधिकार असतील, जे दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ (१९०८ चा ५) अन्वये दिवाणी न्यायालयाला आहेत, अर्थात :-
(a) क) कोणत्याही व्यक्तीला हजर राहण्यास फर्मावणे व त्यासाठी भाग पाडणे आणि शपथेवर त्याची तपासणी करणे;
(b) ख) दस्तावेजांचा किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखांचा शोध घेणे आणि त्यांना सादर करण्याची अपेक्षा करणे;
(c) ग) शपथ पत्राद्वारे साक्ष पुरावा घेणे;
(d) घ) साक्षीदार किंवा दस्तावेजांच्या तपासणीसाठी कमिशन नेमणे;
(e) ङ) आपल्या निर्णयांचे पुनर्विलोकण (परीक्षण) करणे;
(f) च) कसुरीबाबतचे अर्ज काढून टाकणे किंवा एकपक्षीय निर्णय घेणे;
(g) छ) इतर अन्य विषय, जे केन्द्र सरकार द्वारा विहित केले जातील.
३) न्यायाधिकरणातील प्रत्येक कार्यवाही ही भारतीय दंड संहिता १९६० याच्या कलम १९३ आणि २२८ (भारतीय न्याय संहिता २०२३ कलम २२९ व कलम २६७ पहा) चे कलम अर्थान्तर्गत आणि कलम १९६ च्या प्रयोजनासाठी न्यायिक कार्यवाही मानली जाईल आणि न्यायाधिकरण फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ याच्या कलम १९५ आणि प्रकरण २६ (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ याच्या कलम २५ आणि प्रकरण २७ पहा) च्या सर्व प्रयोजनांसाठी ते दिवाणी न्यायालय असल्याचे मानण्यात येईल.
४) अपीलकर्ता न्यायाधिकरणासमोर स्वत: हजर राहून किंवा एक किंवा अधिक विधि व्यवससायितांद्वारा किंवा त्याच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास खटल्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी अधिकृत करु शकतो.
५) या अधिनियमात अन्यथा तरतुद केलेल्या व्यतिरिक्त मुदतमर्यादा अधिनियम १९६३ (१९६३ चा ३६) याच्या तरतुदी न्यायाधिकरणासमोर केलेल्या अपीलास लागू असतील.
६) न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही निर्णयामुळे किंवा आदेशामुळे व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती, न्यायाधिकरणाचा निर्णय किंवा आदेश तिला सूचित केलेल्या तारखेपासून साठ दिवसांचे आत, वस्तुस्थिती किंवा विधिविषयक कोणत्याही प्रश्नावर उच्च न्यायालयात अपील दाखल करु शकते :
परंतु असे की, उच्च न्यायालय, अपीलकर्त्याला या कालावधीत अपील दाखल करण्यापासून कोणत्याही पुरेशा कारणास्तव रोखले गेल्याचे समाधान झाल्यास, साठ दिवसांपेक्षा जास्त नसलेल्या पुढील कालावधीत अपील दाखल करण्यास वाढीव परवानगी देऊ शकेल.
