अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६
प्रकरण १० :
न्यायनिर्णय आणि अन्न (खाद्य) सुरक्षा अपील न्यायाधिकरण :
कलम ६८ :
न्यायनिर्णय :
१) या प्रकरणाखाली न्यायनिर्णय करण्याच्या प्रयोजनासाठी, केन्द्र सरकारने विहित केल्याप्रमाणे न्यायनिर्णयासाठी, ज्या जिल्हात कथित अपराध घडला असेल त्या जिल्ह्याच्या अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्याची राज्यसरकार अधिसूचनेद्वारे न्यायनिर्णय अधिकारी अधिसूचित करील.
२) न्यायनिर्णय अधिकारी, चौकशीत अपराधी व्यक्तीस या बाबतीत आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर, त्या व्यक्तीने या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियम व विनियम यांचे उल्लंघन केले आहे या निणर्यापर्यंत पोहोचेल तर, अपराधास लागू असलेल्या तरतुदींप्रमाणे त्यांस योग्य वाटेल अशी शास्ती करेल.
३) न्यायनिर्णय अधिकाऱ्याला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील आणि,-
(a) क) त्याच्या समक्ष सर्व कार्यवाही ह्या भारतीय दंड संहिता १९६० च्या कलम १९३ व कलम २२८ (१ जुलै २०२४ पासून भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम २२९ व कलम २६७ पहा) अर्थातर्गत न्यायिक कार्यवाही मानल्या जातील;
(b) ख) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ याच्या कलम ३४५ व कलम ३४६ (१ जुल २०२४ पासून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम ३८४ व कलम ३८५ पहा) च्या प्रयोजनासाठीचे न्यायालय मानले जाईल.
४) न्यायनिर्णय अधिकारी या प्रकरणाखाली शास्ती ची मात्रा ठरविताना कलम ४९ मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करील.
