अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम २००६
कलम ३३ :
प्रतिबंधात्मक आदेश :
१) जर –
(a) क) एखाद्या अन्न (खाद्य) व्यावसायिकाला या अधिनियमा अन्वये एखाद्या अपराधासाठी सिद्धदोष ठरविले असेल तर; आणि
(b) ख) ज्या न्यायालयाकडून किंवा ज्याच्या समोर त्याला अशाप्रकारे दोषसिद्ध ठरविले असेल त्याचे असे समाधान होते की, या अन्न (खाद्य) व्यवसायामुळे स्वास्थ्यास (आरोग्यास) धोका संभवतो, तर ते न्यायालय अन्न (खाद्य) व्यावसायिकाला सुनावणीची संधी प्रदान करुन आदेशाद्वारे निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक गोष्टी लागू करु शकेल, अर्थात् :-
एक) अन्न (खाद्य) व्यवसायाच्या प्रयोजनाच्या प्रक्रियेचा वापर किंवा उपचार पद्धतीवर प्रतिबंध लादणे;
दोन) कोणत्याही अन्न (खाद्य) व्यवसायाच्या किंवा त्याच वर्गाच्या किंवा वर्णनाच्या इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी परिसर (जागा) किंवा उपकरणे वापरण्यास प्रतिबंध लादणे;
तीन) कोणत्याही अन्न (खाद्य) व्यवसायाच्या प्रयोजनाकरिता परिसर (जागा) किंवा उपकरणे वापरण्यास प्रतिबंध लादणे.
२) न्यायालय, असे करणे आवश्यक असल्याबाबत समाधानी झाल्यानंतर आदेशाद्वारे कोणत्याही अन्न (खाद्य) व्यवसायिकाला कोणत्याही अन्न (खाद्य) व्यवसायात, त्याच्या व्यवस्थापनात भाग घेण्याऱ्या किंवा उक्त आदेशात निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या किंंवा वर्णनाच्या अन्न (खाद्य) व्यवसाय करण्यावर प्रतिबंध लादू शकेल.
३) पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) अन्वये आदेश (यापुढे या अधिनियमात याचा उल्लेख प्रतिबंधात्मक आदेश म्हणून केला आहे) दिल्यानंतर अन्न (खाद्य) सुरक्षा अधिकारी, शक्य तितक्या लवकर,-
(a) क) अन्न (खाद्य) व्यवसायीकावर आदेशाची प्रत बजावेल; आणि
(b) ख) पोटकलम (१) अन्वये देण्यात आलेल्या आदेशाच्या बाबतीतील आदेशाची एक प्रत अन्न (खाद्य) व्यवसायासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जागेच्या दर्शनीय भागावर चिकटवेल,
आणि असा कोणताही व्यक्ती जाणूनबुजून या आदेशाचे उल्लंघन करील तर तो अपराधाचा दोषी ठरेल आणि तीन लाख रुपयापर्यंतच्या द्रव्यदंडास पात्र होइल.
४) अन्न (खाद्य) सुरक्षा अधिकारी, अन्न (खाद्य) व्यवसायिकाने अशा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यावर, प्रमाणपत्र देण्यासाठी समाधान झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत अन्न (खाद्य) व्यवसायिकाने प्रतिबंधक आदेश रद्द करण्याचे समर्थन करील अशा प्रकारे पुरेशी उपाययोजना कली आहे अशा आशयाचे प्रमाणपत्र नियुक्त (निर्देशित) अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने देईल किंवा उक्त अधिकारी,-
(a) क) शक्त तितक्या लवकर व कोणत्याही बाबतीत चौदा दिवसांच्या आत त्याचे निराकरण करील मग त्याचे समाधान झाले असो किंवा नाही; आणि
(b) ख) जर तो समाधानी नाही असे ठरवत असेल, तर अन्न (खाद्य) व्यवसायिकाला सूचनेद्वारे (नोटीशीद्वारे) समाधानी नसल्याच्या कारणांबाबत कळवेल.
५) प्रतिबंधक आदेश लादल्यानंतर कमीत कमी सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर अन्न (खाद्य) व्यावसायिकाने केलेल्या अर्जावरुन अन्न (खाद्य) व्यावसायिकाने योग्य त्या उपाययोजना कलेल्या आहेत याबाबत न्यायालयाचे समाधान झाल्यास, असा प्रतिबंधात्मक आदेश अमलात असणे समाप्त होईल.
६) अन्न (खाद्य) व्यावसायिकाच्या अर्जावर, न्यायालयाला योग्य वाटत असेल तर, याबाबतीतील सर्व परिस्थिती, कोणत्याही विशेष परिस्थितीसह आणि आदेश दिल्यानंतरचे अन्न (खाद्य) व्यावसायिकाच्या आचरणास अनुसरुन, निदेश देऊ शकेल, परंतु निम्नलिखित बाबतीत असा कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही,-
(a) क) अर्ज प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत केलेला असेल तर; किंवा
(b) ख) अन्न (खाद्य) व्यावसायिकाद्वारे अशा निर्देशासाठी पूवी अर्ज दिला असल्यास त्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत केला नसेल तर.
स्पष्टीकरण :
या कलमाच्या प्रयोजनासाठी,
एक) उपयोक्त (वरील) कोणतेही निर्देश अन्न (खाद्य) व्यवसायाच्या व्यवस्थापकावर त्याच प्रकारे लागू होतील जेसे ते अन्न (खाद्य) व्यावसायिकाला लागू होतात व व्यवसाय किंवा अन्न (खाद्य) व्यावसायिक यांचा अर्थ तदनुसार लावला जाईल.
दोन) अन्न (खाद्य) व्यवसायाच्या संबंधात, व्यवस्थापक म्हणजे अशी व्यक्ती ज्याला व्यवसाय किंवा व्यवसायाचा कोणताही भाग अन्न (खाद्य) व्यवसायायिका द्वारा दैनंदिन चालविण्याची जबाबदारी दिली आहे.
