पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६
कलम १० :
प्रवेश करण्याची आणि निरीक्षण करण्याची शक्ती :
(१) या कलमाच्या उपबंधाच्या अधीनतेने, केंद्र सरकारने याबाबतीत शक्ती प्रदान केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, तिला आवश्यक वाटेल अशा साहाय्यानिशी, कोणत्याही वाजवी वेळी पुढील प्रयोजनांसाठी कोणत्याही जागेत प्रवेश करण्याचा हक्क राहील –
(a) (क) केंद्र सरकारने तिच्याकडे सोपविलेल्या कामांपैकी काम पार पाडण्यासाठी;
(b) (ख) अशा कामांपैकी कोणतीही कामे करावयाची असल्यास, ती कोणत्या पद्धतीने करावयाची अथवा या अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली केलेल्या कोणत्याही नियमाच्या उपबंधाचे किंवा या अधिनियमान्वये बजावलेल्या कोणत्याही नोटिशीचे, काढलेल्या आदेशाचे, दिलेल्या निदेशाचे किंवा मंजूर केलेल्या प्राधिकारपत्राचे अनुपालन करण्यात येत आहे किंवा आलेले आहे किंवा कसे हे ठरविण्यासाठी;
(c) (ग) कोणतीही साधनसामग्री, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, नोंदवही, दस्तऐवज किंवा कोणतीही इतर महत्त्वाची वस्तू तपासण्यासाठी किंवा तिची चाचणी घेण्यासाठी किंवा हा अधिनियम किंवा त्याखाली केलेले नियम याखालील एखादा अपराध त्याठिकाणी करण्यात आला आहे किंवा करण्यात येत आहे किंवा करण्यात येणार आहे असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा कोणत्याही इमारतीची झडती घेण्यासाठी आणि अशी कोणतीही साधनसामग्री, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, नोंदवही, दस्तऐवज किंवा इतर महत्त्वाची वस्तू यामुळे हा अधिनियम किंवा त्याखालील केलेला नियम याअन्वये शिक्षापात्र असलेला एखादा अपराध करण्यात आल्याचा पुरावा मिळू शकेल किंवा पर्यावरणी प्रदूषणास प्रतिबंध करण्यासाठी किंवा ते सौम्य करण्यासाठी असे अभिग्रहण आवश्यक आहे, असे त्यास सकारण वाटत असेल तर, ते अभिग्रहण करण्यासाठी.
(२) कोणताही उद्योग, कार्यचालन किंवा प्रक्रिया चालवणारी किंवा कोणतेही जोखमीचे पदार्थ हाताळणारी प्रत्येक व्यक्ती, पोटकलम (१) अन्वये, त्या पोटकलमाखालील कामे पार पाडण्याकरिता, केंद्र सरकारने शक्ती प्रदान केलेल्या व्यक्तीला सर्व साहाय्य देण्यास बांधलेली राहील आणि कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय किंवा सबबीशिवाय तिने तसे करण्यास कसूर केली तर, ती या अधिनियमाखालील अपराधाबद्दल दोषी ठरेल.
(३) जर पोटकलम (१) अन्वये केंद्र सरकारने शक्ती प्रदान केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, तिची कामे पार पाडण्याच्या कामी कोणत्याही व्यक्तीने जाणूनबुजून विलंब लावला किंवा अडथळा केला तर, अशी व्यक्ती या अधिनियमाखालील अपराधाबद्दल दोषी ठरेल.
(४) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ याचे उपखंड किंवा १.(जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या) संबंधात किंवा ती संहिता जेथे अमलात नाही अशा कोणत्याही क्षेत्राच्या संबंधात, त्या राज्यात किंवा क्षेत्रात अंमलात असलेल्या तत्सम कायद्याचे उपबंध हे जसे, उक्त संहितेच्या कलम ९४ अन्वये किंवा, प्रकरणपरत्वे, उक्त कायद्याच्या तत्सम उपबंधान्वये काढलेल्या वॉरंटाच प्राधिकारान्वये घेण्यात आलेल्या कोणत्याही झडतीस किंवा केलेल्या अभिग्रहणास लागू होतात, तसे ते या कलमाखालील कोणत्याही झडतीस किंवा अभिग्रहणास, शक्य होईल तितपत, लागू होतील.
———-
१. अधिसूचना क्रमांक एस. ओ. ३९१२(ए), दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१९, हा कायदा जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेशासाठी लागू करण्यात आला आहे.
