Constitution of India
Article 268A :
1.[Service tax levied by Union and collected and appropriated by the Union and the States :]
Rep by the constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 7 (w.e.f. 16-9-2016).
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before rep :
(1) Taxes on services shall be levied by the Government of India and such tax shall be collected and appropriated by the Government of India and the States in the manner provided in clause (2).
(2) The proceeds in any financial year of any such tax levied in accordance with the provisions of clause (1) shall be—
(a) collected by the Government of India and the States;
(b) appropriated by the Government of India and the States,
in accordance with such principles of collection and appropriation as may be formulated by Parliament by law.]
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1.Ins. by the Constitution (Eighty-eighth Amendment) Act, 2003, s. 2 (which is yet not in force, date to be notified later on).
भारत का संविधान
अनुच्छेद २६८ क :
१.(संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किया जाने वाला सेवा-कर ।
संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम २०१६ की धारा ७ द्वारा (१६-९-२०१६ से) लोप किया गया ।
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लोप करणेसे पहले-
१) सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किए जाएंगे और ऐसा कर खंड (२)में उपबंधित रीति से भारत सरकार तथा राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किया जाएगा ।
२)किसी वित्तीय वर्ष में , खंड (१) के उपबंध के अनुसार, अद्गृहीत ऐसे किसी कर के आगमों का –
क)भारत सरकार और राज्यों द्वारा संग्रहण ;
ख) भारत सरकार और राज्यों द्वारा विनियोजन,
संग्रहण और विनियोजन के ऐसे सिध्दान्तों के अनुसार किया जाएगा, जिन्हें संसद् विधि द्वारा बनाए । )
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१.संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, २००३ की धारा २ द्वारा (प्रवर्तन की तारीख से )अंत:स्थापित ।
भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २६८-क :
१.(संघराज्याने आकारणी केलेला आणि संघराज्य व राज्य यांनी वसूल केलेला व विनियोजन केलेला सेवा कर :
संविधान (एकशे एकावी सुधारणा) अधिनियम २०१६ याच्या कलम ७ द्वारा (१६-९-२०१६ पासून) वगळण्यात आले.
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वगळण्यापूर्वी –
(१) सेवांवरील करांची आकारणी भारत सरकार करील आणि अशा कराची वसुली व त्याचे विनियोजन खंड (२) मध्ये तरतूद करण्यात आलेल्या रीतीने भारत सरकारकडून व राज्यांकडून करण्यात येईल.
(२) खंड (१) मधील तरतुदींनुसार आकारणी केलेल्या, अशा कराच्या कोणत्याही वित्तीय वर्षातील उत्पन्नाची, संसदेकडून कायद्याद्वारे तयार करण्यात येईल, अशा वसुलीच्या व विनियोजनाच्या तत्त्वांनुसार—-
(क) भारत सरकारकडून व राज्यांकडून वसुली ;
(ख) भारत सरकारकडून व राज्यांकडून विनियोजन, करण्यात येईल.)
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१. संविधान (अठ्ठ्याऐंशीवी सुधारणा) अधिनियम, २००३ याच्या कलम २ द्वारे हा अनुच्छेद समाविष्ट केला (तो अद्याप अंमलात आलेला नाही. त्याचा दिनांक नंतर अधिसूचित करण्यात येईल).
