भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ८२ :
प्रत्येक जनगणनेनंतर पुन:समायोजन :
प्रत्येक जनगणना पूर्ण झाल्यावर, राज्यांना लोकसभेतील जागांची केलेली वाटणी आणि प्रत्येक राज्याची क्षेत्रीय मतदारसंघामध्ये केलेली विभागणी यांचे, संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा प्राधिकाऱ्यांकडून व अशा रीतीने पुन:समायोजन केले जाईल :
परंतु असे की, अशा पुन:समायोजनामुळे, त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या लोकसभेचे विसर्जन होईपर्यंत त्या सभागृहातील प्रतिनिधित्वावर परिणाम होणार नाही :
१.(परंतु आणखी असे की, असे पुन:समायोजन, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा दिनांकापासून प्रभावी होईल आणि असे पुन:समायोजन प्रभावी होईपर्यंत, त्या सभागृहाची कोणतीही निवडणूक अशा पुन:समायोजनापूर्वी विद्यमान असलेल्या क्षेत्रीय मतदारसंघांच्या आधारे घेता येईल :
परंतु तसेच, सन २.(२०२६) नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित होईपर्यंत,
३.((एक) १९७१ सालच्या जनगणनेच्या आधारे राज्यांना लोकसभेतील जागांची केलेली वाटणी ; आणि
(दोन) ४.(२००१) सालच्या जनगणनेच्या आधारे प्रत्येक राज्याची क्षेत्रीय मतदारसंघामध्ये झालेली विभागणी, यांचे या अनुच्छेदाअन्वये पुन:समायोजन करण्याची आवश्यकता असणार नाही))
—————-
१. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम १६ द्वारे समाविष्ट केले (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (चौऱ्याऐंशीवी सुधारणा) अधिनियम, २००१ याच्या कलम ४ द्वारे २००० ऐवजी दाखल केले.
३. वरील अधिनियमाच्या कलम ४ द्वारे विवक्षित मजकुराऐवजी दाखल केले.
४. संविधान (सत्त्याऐंशीवी सुधारणा) अधिनियम, २००३ याच्या कलम ३ द्वारे १९९१ याऐवजी दाखल केले.
