भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ७५ :
मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी :
(१) प्रधानमंत्री राष्ट्रपतीकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री राष्ट्रपतीकडून प्रधानमंत्र्याच्या सल्ल्यावरून नियुक्त केले जातील.
१.((१क) प्रधानमंत्री तसेच मंत्री यांची एकूण संख्या, लोकसभेतील एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.
(१ख) कोणत्याही राजकीय पक्षामध्ये असलेला संसदेच्या कोणत्याही एका सभागृहाचा सदस्य, दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ अन्वये त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यास अनर्ह ठरवण्यात आला असेल तर, तो, त्याच्या अनर्हतेच्या दिनांकापासून सुरू होणाऱ्या व असा सदस्य म्हणून ज्या दिनांकास त्याचा पदावधी समाप्त होईल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी किंवा असा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी त्याने संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाची निवडणूक लढविली असेल तर, तो ज्या दिनांकास निवडून आल्याचे घोषित करण्यात येईल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी, यांपैकी जो अगोदर येईल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी, खंड (१) अन्वये, मंत्री म्हणून नियुक्त केला जाण्यास देखील अनर्ह असेल.)
(२) राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत मंत्री पदे धारण करतील.
(३) मंत्रिपरिषद लोकसभेस सामुदायिकपणे जबाबदार असेल.
(४) मंत्र्याने आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये त्या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यांनुसार राष्ट्रपती त्यास पदाची व गोपनीयतेची शपथ देईल.
(५) जो मंत्री कोणत्याही कालावधीत सलग सहा महिने संसदेच्या कोणत्याही सभगृहाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रिपद तो कालावधी संपताच संपुष्टात येईल.
(६) मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते, संसद, कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील आणि संसद याप्रमाणे ते निर्धारित करीपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील.
———-
१. संविधान (एक्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, २००३ याच्या कलम २ द्वारे हे खंड समाविष्ट करण्यात आले (१ जानेवारी २००४ रोजी व तेव्हापासून).
