भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ७२ :
विवक्षित प्रकरणी क्षमा, इत्यादी करण्याचा आणि शिक्षादेश निलंबित करण्याचा, त्यात सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार :
(१) कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला,—–
(क) जेव्हा शिक्षा किंवा शिक्षादेश लष्करी न्यायालयाने दिला असेल, अशा सर्व प्रकरणी ;
(ख) जेव्हा शिक्षा किंवा शिक्षादेश संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीतील एखाद्या बाबीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही कायद्याविरुद्ध केलेल्या अपराधाबद्दल देण्यात आला असेल, अशा सर्व प्रकरणी ;
(ग) जेव्हा शिक्षादेश हा मृत्युशिक्षादेश असेल, अशा सर्व प्रकरणी ;
शिक्षेबद्दल क्षमा करण्याचा, शिक्षेस तहकुबी देण्याचा, शिक्षेस स्थगिती देण्याचा किंवा शिक्षेत सटू देण्याचा अथवा शिक्षादेश निलंबित करण्याचा, त्यात सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा राष्ट्रपतीस अधिकार असेल.
(२) लष्करी न्यायालयाने दिलेला शिक्षादेश निलंबित करण्याचा, त्यात सटू देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा जो अधिकार कायद्याद्वारे संघराज्याच्या सशस्त्र सेनांमधील एखाद्या अधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात आला असेल त्या अधिकारावर, खंड (१) च्या उपखंड (क) मधील कोणत्याही गोष्टीचा परिणाम होणार नाही.
(३) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्या अन्वये मृत्युशिक्षादेश निलंबित करण्याकरता किंवा तो सौम्य करण्याकरता राज्याच्या राज्यपालाला १.(***) जो अधिकार वापरता येण्यासारखा असेल त्या अधिकारावर, खंड (१) च्या उपखंड (ग) मधील कोणत्याही गोष्टीचा परिणाम होणार नाही.
—————–
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे किंवा राजप्रमुखाला हे शब्द गाळले.
