भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ६१ :
राष्ट्रपतीवरील महाभियोगाची कार्यपद्धती :
(१) संविधानाच्या उल्लंघनाबद्दल राष्ट्रपतीवर महाभियोग लावावयाचा असेल तेव्हा, त्यासंबंधीचा दोषारोप संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाकडून करण्यात येईल.
(२) (क) असा दोषारोप करण्याचा प्रस्ताव एखाद्या ठरावात अंतर्भूत करून, तो ठराव मांडण्याचा आपला उद्देश असल्याबद्दल त्या सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान एक-चतुर्थांश सदस्यांनी स्वाक्षरित केलेली निदान चौदा दिवसांची लेखी नोटीस दिली गेल्यानंतर तो मांडला गेल्याखेरीज, आणि
(ख) असा ठराव त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पारित करण्यात आल्याखेरीज, असा कोणताही दोषारोप केला जाणार नाही.
(३) संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाकडून याप्रमाणे दोषारोप करण्यात येईल तेव्हा, दुसरे सभागृह, त्या दोषारोपाचे अन्वेषण करील किंवा करण्याची व्यवस्था करील आणि राष्ट्रपतीस अशा अन्वेषणाच्या वेळी हजर राहण्याचा व आपली बाजू मांडण्याचा हक्क असेल.
(४) जर अन्वेषणान्ती, राष्ट्रपतीच्या विरूद्ध करण्यात आलेला दोषारोप सिद्ध झाला आहे, असे घोषित करणारा ठराव, ज्या सभागृहाने दोषारोपाचे अन्वेषण केले होते किंवा करण्याची व्यवस्था केली होती त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोनतृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पारित झाला तर, अशा ठरावाच्या परिणामी राष्ट्रपतीस, तो ठराव याप्रमाणे पारित झाल्याच्या दिनांकास व तेव्हापासून त्याच्या पदावरून दूर केले जाईल.
