भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३७४ :
फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसंबंधी व फेडरल न्यायालयात किंवा हिज मॅजेस्टी-इन कौन्सिलसमोर प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहींबाबत तरतुदी :
(१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले फेडरल न्यायालयाचे न्यायाधीश, अशा प्रारंभानंतर त्यानी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होतील व तद्नंतर अनुच्छेद १२५ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या संबंधात तरतूद करण्यात आलेले वेतन व भत्ते आणि अनुपस्थिती रजा व पेन्शन यांबाबतचे हक्क यांना ते हक्कदार होतील.
(२) या संविधानाच्या प्रारंभास, फेडरल न्यायालयात प्रलंबित असलेले सर्व दिवाणी किंवा फौजदारी दावे, अपिले व कार्यवाही, सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग होतील आणि सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची सुनावणी करण्याची व त्यावर निर्णय देण्याची अधिकारिता असेल आणि या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी दिलेले किंवा केलेले फेडरल न्यायालयाचे न्यायनिर्णय व आदेश, जणू काही ते सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले किंवा केलेले असावेत त्याप्रमाणे बलशाली व प्रभावी असतील.
(३) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकुमनामा किंवा आदेश यावरील किंवा याबाबतची अपिले व विनंतीअर्ज निकालात काढण्यासाठी हिज मॅजेस्टी-इन-कौन्सिलने अधिकारितेचा केलेला वापर जेथवर कायद्याद्वारे प्राधिकृत असेल तेथवर, अशा अधिकारितेचा वापर ज्यायोगे विधिबाह्य ठरेल अशा प्रकारे या संविधानातील कोणतीही गोष्ट प्रवर्तित होणार नाही आणि अशा कोणत्याही अपिलावर किंवा विनंतीअर्जावर हिज मॅजेस्टी-इन-कौन्सिलने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर दिलेला कोणताही आदेश, सर्व प्रयोजनार्थ तो जणू काही या संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान केलेल्या अधिकारितेचा वापर करुन अशा न्यायालयाने दिलेला आदेश किंवा हुकूमनामा असावा त्याप्रमाणे प्रभावी होईल.
(४) पहिल्या अनुसूचीतील भाग ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्यात प्रिव्ही कौन्सिल म्हणून कार्य करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांची त्या राज्यातील कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश यावरील किंवा त्याबाबतची अपिले व विनंतीअर्ज स्वीकारण्याची व निकालात काढण्याची अधिकारिता, या संविधानाच्या प्रारंभी व तेव्हापासून समाप्त होईल आणि अशा प्रारंभाच्या वेळी उक्त प्राधिकाऱ्यासमोर प्रलंबित असलेली सर्व अपिले व अन्य कार्यवाही, सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग होतील व त्याच्याकडून निकालात काढल्या जातील.
(५) या अनुच्छेदाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी संसदेला कायद्याद्वारे आणखी तरतूद करता येईल.
