भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३७१-ज :
१.(अरुणाचल प्रदेश राज्याबाबत विशेष तरतूद :
या संविधानात काहीही असले तरी,——
(क) अरुणाचल प्रदेश राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याबाबत अरुणाचल प्रदेशाच्या राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असेल आणि त्यासंबंधीची आपली कार्ये पार पाडताना करावयाच्या कारवाईबाबत राज्यपाल, मंत्रिपरिषदेशी विचारविनिमय केल्यानंतर आपल्या वैयक्तिक निर्णयशक्तीचा वापर करील :
परंतु असे की, कोणतीही बाब ही, जिच्याबाबत या खंडान्वये राज्यपालाने आपली वैयक्तिक निर्णयशक्ती वापरून कारवाई करणे आवश्यक असलेली बाब आहे किंवा नाही, असा कोणताही प्रश्न उद्भवला तर, राज्यपालाचा स्वविवेकानुसारी निर्णय अंतिम असेल आणि त्याने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधिग्राह्यता ही, त्याने आपली वैयक्तिक निर्णयशक्ती वापरून कार्य करावयास हवे होते किंवा नको होते, या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येणार नाही :
परंतु आणखी असे की, जर अरुणाचल प्रदेश राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याबाबत राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असणे यापुढे आवश्यक नाही, यासंबंधी राष्ट्रपतीची, राज्यपालाकडून अहवाल मिळाल्यावरुन किंवा अन्यथा, खात्री पटली तर, तो, आदेशाद्वारे, राज्यपालावरची अशी जबाबदारी त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून संपुष्टात येईल, असा निदेश देऊ शकेल.
(ख) अरुणाचल प्रदेश राज्याची विधानसभा ही तीसपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली असेल.)
———-
१. संविधान (पंचावन्नावी सुधारणा) अधिनियम, १९८६ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला (२० फेब्रुवारी १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
