भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३७१-च :
१.(सिक्कीम राज्याबाबत विशेष तरतुदी :
या संविधानामध्ये काहीही असले तरी,—-
(क) सिक्कीम राज्याची विधानसभा तीसपेक्षा कमी नाहीत इतके सदस्य मिळून बनलेली असेल;
(ख) संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून ( या अनुच्छेदामध्ये यापुढे नियत दिन म्हणून निर्देशिलेला),—-
(एक) एप्रिल, १९७४ मध्ये सिक्कीममध्ये निवडणुका होऊन उक्त निवडणुकांमध्ये निवडून आलेले बत्तीस सदस्य (यात यापुढे विद्यमान सदस्य म्हणून निर्देशिलेला) असलेली सिक्कीमची विधानसभा ही, या संविधानान्वये रीतसर घटित करण्यात आलेली सिक्कीम राज्याची विधानसभा असल्याचे मानण्यात येईल;
(दोन) विद्यमान सदस्य हे, सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेचे या संविधानान्वये रीतसर निवडून आलेले सदस्य असल्याचे मानण्यात येईल; आणि
(तीन) सिक्कीम राज्याची उक्त विधानसभा, या संविधानान्वये एखाद्या राज्याच्या विधानसभेला असलेले अधिकार वापरील आणि तिची कार्ये पार पाडील.
(ग) खंड (ख) अन्वये सिक्कीम राज्याची विधानसभा म्हणून मानण्यात येणाऱ्या विधानसभेच्या बाबतीत, अऩुच्छेद १७२ च्या खंड (१) मधील २.(पाच वर्षाच्या) कालावधीच्या निर्देशाचा अन्वयार्थ, ३.(चार वर्षाच्या) कालावधीचे निर्देश म्हणून लावण्यात येईल आणि उक्त ३.(चार वर्षाचा) कालावधी नियत दिनांकापासून सुरू होतो, असे मानण्यात येईल;
(घ) संसदेकडून कायद्याद्वारे अन्य तरतुदी केल्या जाईपर्यंत, सिक्कीम राज्याला लोकसभेमध्ये एक जागा देण्यात येईल आणि सिक्कीम राज्य हा सिक्कीम संसदीय मतदारसंघ म्हणून संबोधला जाणारा असा संसदीय मतदारसंघ असेल ;
(ङ) नियत दिनी अस्तित्वात असणाऱ्या लोकसभेतील सिक्कीम राज्याचा प्रतिनिधी हा, सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेतील सदस्यांकडून निवडून दिला जाईल;
(च) सिक्कीममधील जनतेच्या निरनिराळ्या घटकांच्या हक्कांचे आणि हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी, संसद, सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेमध्ये अशा घटकांच्या उमेदवारांकडून किती जागा भरता येतील ती संख्या आणि सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी फक्त ज्या विधानसभा मतदारसंघांतून अशा घटकांच्या उमेदवारांना निवडणुकीसाठी उभे राहता येईल त्यांचे परिसीमन, याबाबत तरतूद करू शकेल;
(छ) सिक्कीमच्या राज्यपालावर शांतता राखण्याबाबत आणि सिक्कीमच्या जनतेच्या निरनिराळ्या घटकांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती सुनिश्चित करण्यासाठी समन्याय्य व्यवस्था करण्याबाबत विशेष जबाबदारी असेल आणि या खंडान्वये आपली विशेष जबाबदारी पार पाडताना सिक्कीमचा राज्यपाल, राष्ट्रपतीला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे वेळोवेळी तो जे निदेश देईल, त्यांना अधीन राहून स्वविवेकानुसार कृती करील;
(ज) नियत दिनाच्या लगतपूर्वी सिक्कीम शासनाच्या प्रयोजनार्थ, सिक्कीम शासनाच्या किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकाऱ्याच्या किंवा कोणत्याही व्यक्तीच्या ठायी निहित असेल अशी सर्व मालमत्ता व मत्ता (मग ती सिक्कीम राज्यात समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रांच्या आतील असो किंवा बाहेरील असो) नियत दिनापासून सिक्कीम राज्याच्या शासनाच्या ठायी निहित होईल;
(झ) सिक्कीम राज्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रांमध्ये नियत दिनाच्या लगतपूर्वी उच्च न्यायालय म्हणून कार्य करणारे उच्च न्यायालय, नियत दिनी व तेव्हापासून सिक्कीम राज्याचे उच्च न्यायालय असल्याचे मानण्यात येईल;
(ञ) सिक्कीम राज्याच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रातील सर्व दिवाणी, फौजदारी आणि महसुली अधिकारितेची न्यायालये, न्यायिक, कार्यकारी व प्रशासी असे सर्व प्राधिकारी आणि असे सर्व अधिकारी, नियत दिनी व तेव्हापासून या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, आपापले कार्याधिकार बजावण्याचे चालू ठेवतील;
(ट) सिक्कीम राज्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रांमध्ये किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात नियत दिनाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेले सर्व कायदे सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून सुधारण्यात येईपर्यंत किंवा निरसित होईपर्यंत तेथे अंमलात असणे चालू राहील;
(ठ) खंड (ट) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला असा कोणताही कायदा, सिक्कीम राज्याच्या प्रशासनाच्या संबंधात लागू करणे सुकर व्हावे यासाठी आणि अशा कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी या संविधानाच्या तरतुदींशी सुसंवादी करण्यासाठी राष्ट्रपतीला नियत दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत, आदेशाद्वारे, अशा कायद्यात आवश्यक किंवा समयोचित असतील अशी अनुकूलने व फेरबदल करता येतील–मग ते निरसनाच्या स्वरूपात असोत वा सुधारणेच्या स्वरूपात असोत—-आणि तद्नंतर असा प्रत्येक कायदा याप्रमाणे केलेल्या अनुकूलनासंह व फेरबदलांसह प्रभावी होईल आणि असे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही ;
(ड) जो नियत दिनापूर्वी करण्यात किंवा निष्पादित करण्यात आला आहे आणि ज्यामध्ये भारत सरकार किंवा त्याच्या पूर्वाधिकाऱ्यांपैकी कोणतेही सरकार पक्षकार होते, असा सिक्कीमसंबंधीचा कोणताही तह, करारनामा, वचनबंध किंवा इतर तत्सम संलेख यांमधून उद्भवणारा कोणताही विवाद किंवा इतर बाब, यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा इतर कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता असणार नाही ; पण या खंडातील कोणतीही गोष्ट, अनुच्छेद १४३ च्या तरतुदींना न्यूनता आणते, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही ;
(ढ) राष्ट्रपतीला, जाहीर अधिसूचनेद्वारे, अधिसूचनेच्या दिनांकाला, भारतातील एखाद्या राज्यात अंमलात असलेली अशी कोणतीही अधिनियमिती, सिक्कीम राज्यात त्याला योग्य वाटतील असे निर्बंध किंवा फेरबदल यांसह लागू करता येईल ;
(ण) या अनुच्छेदाच्या पूर्वगामी तरतुदीपैंकी कोणतीही तरतूद अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवली तर, राष्ट्रपतीला, ४.()आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्यासाठी त्याला आवश्यक वाटेल अशी कोणतीही गोष्ट (इतर कोणत्याही अनुच्छेदाचे अनुकूलन किंवा फेरबदल यांसह) करता येईल :
परंतु असे की, नियत दिनापासून दोन वर्षे संपल्यानंतर, असा कोणताही आदेश, काढण्यात येणार नाही ;
(त) सिक्कीम राज्य आणि त्यामध्ये समाविष्ट असलेली राज्यक्षेत्रे यांमध्ये किंवा त्यांच्या संबंधात, नियत दिनास सुरू होणाऱ्या व संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५ याला राष्ट्रपतीची अनुमती मिळण्याच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी संपणाऱ्या कालावधीमध्ये केलेल्या सर्व गोष्टी व सर्व कार्यवाही, संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५ याद्वारे सुधारणा केलेल्या अशा या संविधानाच्या तरतुदींशी अनुरूप असतील तेथवर, त्या प्रमाणे सुधारणा केलेल्या या संविधानान्वये वैध रीतीने केलेल्या आहेत, असे सर्व प्रयोजनांकरता मानले जाईल.)
———-
१. संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला (२६ एप्रिल १९७५ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम १९७८ यांच्या कलम ४३ द्वारे सहा वर्षांच्या याऐवजी दाखल केला (६ सप्टेंबर १९७९ रोजी व तेव्हापासून). संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ५६ द्वारे पाच वर्षांच्या या मजकुराऐवजी सहा वर्षांच्या हा मजूकर दाखल केला होता. (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ४३ द्वारे पाच वर्ष याऐवजी हा मजकूर दाखल केला (६ सप्टेंबर १९७९ रोजी व तेव्हापासून) संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ५६ द्वारे चार वर्षांच्या या मूळ मजकुराऐवजी पाच वर्षांच्या हा मजकूर दाखल केला होता. (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
४. संविधान (अडचणींचे निवारण) आदेश क्र. अकरा (संविधान आदेश ९९) पहा.
