भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३७१-घ :
१.(२.(आंध्र प्रदेश किंवा तेलंगणा राज्याबाबत विशेष तरतुदी) :
२.(१) आंध्रप्रदेश किंवा तेलंगणा राज्याच्या गरजा साकल्याने लक्षात घेऊन, सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत आणि शिक्षणाच्या बाबतीत राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील लोकांना समान न्याय संधी आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरता राष्ट्रपतीला त्या राज्यांबाबत आदेश करून त्याद्वारे तरतूद करता येईल आणि राज्यांच्या वेगवेगळ्या भागांसाठी वेगवेगळ्या तरतुदी करता येतील.)
(२) खंड (१) अन्वये केलेल्या आदेशाद्वारे, विशेषत:—-
(क) राज्य शासनाने, त्या राज्याच्या मुलकी सेवेतील पदांच्या कोणत्याही वर्गाची किंवा वर्गांची किंवा राज्याच्या नियंत्रणाखालील मुलकी पदांच्या कोणत्याही वर्गाची किंवा वर्गांची राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांकरता वेगवेगळ्या स्थानिक संवर्गांमध्ये रचना करणे आणि अशी पदे धारण करणाऱ्या व्यक्ती, याप्रमाणे रचना केलेल्या स्थानिक संवर्गांना, आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा तत्त्वांनुसार व प्रक्रियेनुसार वाटून देणे, हे आवश्यक करता येईल;
(ख) (एक) त्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही स्थानिक संवर्गातील (मग तो या अनुच्छेदाअन्वये आदेशानुसार रचना केलेला असो वा अन्यथा घटित केलेला असो) पदांवर थेट भरती करण्याच्या प्रयोजनार्थ;
दोन) राज्यामधील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही संवर्गातील पदांवर थेट भरती करण्याच्या प्रयोजनार्थ, आणि
(तीन) राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठामध्ये किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाधीन असलेल्या अन्य कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळण्याच्या प्रयोजनार्थ,राज्याचा कोणता भाग किंवा कोणते भाग स्थानिक क्षेत्र म्हणून मानले जातील, ते विनिर्दिष्ट करता येतील;
(ग) (एक) उपखंड (ख) मध्ये निर्देशिलेला असा जो कोणताही संवर्ग त्या आदेशामध्ये यासंबंधात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्यातील पदांवर थेट भरती करताना;
(दोन) उपखंड (ख) मध्ये निर्देशिलेल्या आदेशामध्ये यासंबंधात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कोणत्याही विद्यापीठात किंवा अन्य शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश देताना, ज्यांनी यथास्थिति, असा संवर्ग, विद्यापीठ किंवा अन्य शैक्षणिक संस्था यांच्या संबंधातील स्थानिक क्षेत्रात, आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही कालावधीपर्यंत रहिवास केला असेल किंवा शिक्षण घेतले असेल, त्या उमेदवारांना किंवा त्यांच्या प्रीत्यर्थ कोणत्या मर्यादेपर्यंत, कोणत्या रीतीने व कोणत्या शर्तींना अधीन राहून अग्रक्रम द्यावा किंवा जागा राखून ठेवाव्यात ते विनिर्दिष्ट करता येईल.
(३) राष्ट्रपतीला, आदेशाद्वारे, ३.(आंध्रप्रदेश व तेलंगणा राज्यांकरिता) एक प्रशासकिय न्यायाधिकरण घटित करण्यासाठी तरतूद करता येईल. ते न्यायाधिकरण, पुढील बाबींसंबंधात आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशी अधिकारिता, अधिकार व प्राधिकार यांचा तसेच (सर्वोच्च न्यायालयाहून अन्य) कोणत्याही न्यायालयाला किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणाला किंवा अन्य प्राधिकरणाला संविधान (बत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७३ याच्या प्रारंभापूर्वी वापरता येण्यासारखी असलेली कोणतीही अधिकरिता, अधिकार व प्राधिकार यांचासुद्धा ट वापर करील त्या बाबी अशा:—-
(क) आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा, राज्याच्या कोणत्याही मुलकी सेवेतील पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये, अथवा राज्याच्या नियंत्रणाखालील तशा मुलकी पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये अथवा राज्यातील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील तशा पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये नियुक्ती, वाटपप्राप्त नेमणूक किंवा पदोन्नती;
(ख) आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा, राज्याच्या कोणत्याही मुलकी सेवेतील पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये अथवा राज्याच्या नियंत्रणाखालील तशा मुलकी पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये अथवा राज्यातील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील तशा पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये नियुक्त केलेल्या, वाटपप्राप्त नेमणूक केलेल्या किंवा पदोन्नती दिलेल्या व्यक्तींची ज्येष्ठता;
(ग) आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येइल अशा राज्याच्या कोणत्याही मुलकी सेवेतील पदांच्या वर्गात किंवा वर्गामध्ये अथवा राज्याच्या नियंत्रणाखालील तशा मुलकी पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये अथवा राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील तशा पदांच्या वर्गात किंवा वर्र्गांमध्ये नियुक्त केलेल्या, वाटपप्राप्त नेमणूक केलेल्या, किंवा पदोन्नती दिलेल्या व्यक्तींच्या तशा इतर सेवा शर्ती ;
(४) खंड (३) अन्वये जो आदेश दिला जाईल—-
(क) त्याद्वारे प्रशासकीय न्यायाधिकरणास, राष्ट्रपती आदेशात विनिर्दिष्ट करील अशी जी काण्े ातीही बाब न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेत येईल तिच्या संबंधीच्या गाèहाण्यांचे निवारण करण्याविषयीची अभिवेदने स्वीकारण्यासाठी व त्यावर त्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला योग्य वाटतील असे आदेश देण्यासाठी प्राधिकृत करता येईल ;
(ख) त्यामध्ये प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अधिकार, प्राधिकार व कार्यपद्धती यांबाबत राष्ट्रपतीला आवश्यक वाटतील अशा तरतुदी (आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अधिकारासंबंधीच्या तरतुदींसह) अंतर्भूत असू शकतील;
(ग) त्याद्वारे प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेतील बाबीच्या संबंधातील आणि अशा आदेशाचा प्रारंभ होण्याच्या लगतपूर्वी (सर्वोच्च न्यायालयाहून अन्य) कोणतेही न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण किंवा अन्य प्राधिकरण याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहीपैकी आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा वर्र्गांतील कार्यवाही त्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करण्याची तरतूद करता येईल ;
(घ) त्यामध्ये राष्ट्रपतीला आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदी (फीबाबतच्या आणि मुदत, पुरावा यांबाबतच्या किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेला कोणताही कायदा कोणत्याही अपवादांसह किंवा फेरबदलांसह लागू करण्याकरता केलेल्या तरतुदी यांसह) अंतर्भूत असू शकतील.
४.()(५) कोणत्याही प्रकरणाचा अंतिम निकाल करणारा प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा आदेश हा, राज्य शासनाने तो कायम करणे किंवा आदेश केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिने समाप्त होणे यापैकी जी अगोदर घडेल ती घटना घडल्यावर, प्रभावी होईल :
परंतु असे की, राज्य शासनाला, लेखी विशेष आदेशाद्वारे व त्यात कारणे विनिर्दिष्ट करून त्या कारणास्तव, प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही आदेशात तो प्रभावी होण्यापूर्वी, फेरबदल करता येईल किंवा तो रद्दबातल करता येईल आणि अशा बाबतीत, प्रशासकीय न्यायधिकरणाचा आदेश, अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच प्रभावी होईल, किंवा यथास्थिति, मुळीच प्रभावी होणार नाही.
(६) खंड (५) च्या परंतुकान्वये राज्य शासनाने केलेला प्रत्येक विशेष आदेश, तो करण्यात आल्यानंतर होईल तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
(७) राज्याच्या उच्च न्यायालयाला, प्रशासकीय न्यायाधिकरणावर देखरेख करण्याचे कोणतेही अधिकार असणार नाहीत आणि (सर्वोच्च न्यायालयाहून अन्य) कोणतेही न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेच्या, अधिकाराच्या किंवा प्राधिकाराच्या अधीन असलेल्या किंवा त्याच्या संबंधीच्या कोणत्याही बाबीसंबंधात कोणतीही अधिकारिता, अधिकार किंवा प्राधिकार वापरणार नाही.
(८) प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अस्तित्व चालू ठेवण्याची आवश्यकता नाही, अशी राष्ट्रपतीची खात्री झाल्यास, राष्ट्रपतीला, आदेशाद्वारे, प्रशासकीय न्यायाधिकरण विसर्जित करता येईल आणि अशा विसर्जनाच्या लगतपूर्वी न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेली प्रकरणे वर्ग करणे व निकालात काढणे यांकरता त्याला योग्य वाटतील अशा तरतुदी अशा आदेशात करता येतील.
(९) कोणत्याही न्यायालयाचा, न्यायाधिकरणाचा किंवा अन्य प्राधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश काहीही असला तरी,
क) (एक) १ नोव्हेंबर, १९५६ पूर्वी जसे अस्तित्वात होते तशा हैद्राबाद राज्याच्या किंवा त्यामधील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावर त्या दिनांकापूर्वी केलेली; किंवा
दोन) आंध्रप्रदेश राज्याच्या शासनाच्या अथवा त्यामधील कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावर संविधान (बत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७३ याच्या प्रारंभापूर्वी केलेली, कोणत्याही व्यक्तींची नियुक्ती, पदस्थापना, पदोन्नती किंवा बदली; आणि
(ख) उपखंड (क) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने किंवा त्या व्यक्तीसमोर केलेली कोणतीही कारवाई किंवा गोष्ट, केवळ अशा व्यक्तींची नियुक्ती, पदस्थापना पदोन्नती किंवा बदली ही, अशा नियुक्तीच्या, पदस्थापनेच्या, पदोन्नतीच्या किंवा बदलीच्या संबंधात हैद्राबाद राज्यात, किंवा यथास्थिति, आंध्र प्रदेश राज्याच्या कोणत्याही भागात रहिवास असल्याबाबत कोणत्याही आवश्यकतेची तरतूद करणाऱ्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार करण्यात आलेली नव्हती, एवढ्याच कारणावरुन अवैध किंवा शून्यवत आहे अथवा कधीकाळी अवैध किंवा शून्यवत झाली होती, असे मानले जाणार नाही.
(१०) या अनुच्छेदाच्या व राष्ट्रपतीने त्याअन्वये केलेल्या कोणत्याही आदेशाच्या तरतुदी, या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीत किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, प्रभावी होतील.
————
१. संविधान (बत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७३ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केले (१ जुलै १९७४ रोजी व तेव्हापासून).
२. आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २०१४ (२०१४ चा ६) याच्या कलम ९७ द्वारा (२-६-२०१४ पासून) मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
३. आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २०१४ (२०१४ चा ६) याच्या कलम ९७ द्वारा (२-६-२०१४ पासून) मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट केले.
४. सर्वोच्च न्यायालयाने पी. सांबमूर्ती आणि इतर विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य आणि इतर (१९८७) १ एस. सी. सी., पृ. ३६२ मध्ये अनुच्छेद ३७१ घ चे खंड (५) आणि त्याचे परंतुक असांविधानिक आणि शून्यवत असल्याचे घोषित केले.
