भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३७१-क :
१.(नागालँड राज्याबाबत विशेष तरतूद :
(१) यासंविधानात काहीही असले तरी,—
(क) (एक) नागांच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा
(दोन) नागांचा रूढीप्राप्त कायदा व कार्यपद्धती.
(तीन) नागांच्या रुढीप्राप्त कायद्यानुसार निर्णय देणे, हे ज्यांत अनुस्युत आहे असे दिवाणी व फौजदारी न्यायदान,
(चार) जमीन व तिच्यातील साधनसंपत्ती यांचे स्वामित्व व हस्तांतरण, यांबाबत संसदेचा कोणताही अधिनियम, नागालँडच्या विधानसभेने ठरावाद्वारे तसे ठरविल्याशिवाय नागालँड राज्याला लागू होणार नाही.
(ख) नागालँड राज्याच्या निर्मितीच्या लगतपूर्वी नागा हिल्स त्युएनसांग क्षत्र्े ाात उद्भवणारी अत्ं ार्गत अशांतता नागालँडच्या राज्यपालाच्या मते जोपर्यंत तेथे किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात चालू आहेत तितका काळ, त्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था यांबाबत त्याच्यावर विशेष जबाबदारी असेल आणि त्यासंबंधीची आपली कार्ये पार पाडताना करावयाच्या कारवाईबाबत राज्यपाल, मंत्रिपरिषदेचा विचार घेतल्यानंतर आपल्या वैयक्तिक निर्णयशक्तीचा वापर करील :
परंतु असे की, जर कोणतीही बाब ही, जिच्याबाबत या उपखंडान्वये राज्यपालाने आपली वैयक्तिक निर्णयशक्ती वापरून कार्य करणे आवश्यक आहे अशी बाब आहे की नाही, असा प्रश्न उद्भवला तर, राज्यपालाचा स्वविवेकानुसार निर्णय अंतिम असेल आणि त्याने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधीग्राह्यता ही, त्याने आपली वैयक्तिक निर्णयशक्ती वापरून कार्य करावयास हवे होते किंवा नको होते, या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येणार नाही :
परंतु आणखी असे की, जर नागालँड राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था यांबाबत राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असण्याची यापुढे आवश्यकता नाही या संबंधी राष्ट्रपती, राज्यपालाकडून अहवाल मिळाल्यावरुन किंवा अन्यथा खात्री झाली तर, तो, आदेशाद्वारे, राज्यपालावरची अशी जबाबदारी, आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून संपुष्टात येईल, असा निदेश देऊ शकेल ;
(ग) अनुदानाच्या कोणत्याही मागणीसंबंधी आपली शिफारस करताना, नागालँडचा राज्यपाल, कोणत्याही विशिष्ट सेवेसाठी किंवा प्रयोजनासाठी भारत सरकारने भारताच्या एकत्रित निधीतून पुरविलेल्या कोणत्याही पैशाचा समावेश त्या सेवेशी किंवा प्रयोजनाशी संबंधित असलेल्या अनुदानार्थ मागणीत असेल व अन्य कोणत्याही मागणीत असणार नाही, याची सुनिश्चिती करील ;
(घ) नागालँडचा राज्यपाल जाहीर अधिसूचनेद्वारे याबाबतीत विनिर्दिष्ट करील अशा दिनांकापासून त्युएनसांग जिल्ह्याकरता पस्तीस सदस्यांची मिळून बनलेली एक प्रादेशिक परिषद स्थापन करण्यात येईल व राज्यपाल स्वविवेकानुसार पुढील गोष्टींकरता तरतूद करणारे
नियम करील —-
(एक) प्रादेशिक परिषदेची रचना व प्रादेशिक परिषदेचे सदस्य ज्या रीतीने निवडले जातील ती रीत :
परंतु असे की, त्युएनसांग जिल्ह्याचा उप आयुक्त हा प्रादेशिक परिषदेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल आणि प्रादेशिक परिषदेचा उपाध्यक्ष, तिचे सदस्य त्यांच्यामधून निवडून देतील.
(दोन) प्रादेशिक परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडले जाण्यासाठी आणि राहण्यासाठी लागणाऱ्या अर्हता ;
(तीन) प्रादेशिक परिषदेच्या सदस्यांचा पदावधी आणि त्यांना प्रदेय असलेले वेतन व भत्ते, कोणतेही असल्यास ;
(चार) प्रादेशिक परिषदेची कार्यपद्धती व तिचे कामकाज चालवणे ;
(पाच) प्रादेशिक परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि त्यांच्या सेवाशर्ती ; आणि
(सहा) प्रादेशिक परिषद घटित करण्यासाठी आणि तिचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्यासाठी ज्या बाबतीत नियम करणे आवश्यक आहे, अशी अन्य कोणतीही बाब.
(२) या संविधानात काहीही असले तरी, नागालँड राज्याच्या निर्मितीच्या दिनांकापासून दहा वषाचर््ं या कालावधीपर्यंत किंवा राज्यापाल यासंबंधात प्रादेशिक परिषदेच्या शिफारशींवरून जाहीर अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा आणखी कालावधीपर्यंत,—–
(क) त्युएनसांग जिल्ह्याचे प्रशासन राज्यपालाकडून चालवले जाईल ;
(ख) सबंध नागालँड राज्याच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने नागालँडच्या शासनाला काही पैसा पुरवला असेल त्या बाबतीत, राज्यपाल, स्वविवेकानुसार त्या पैशाची त्युएनसांग जिल्हा व उर्वरित राज्य यांच्यामध्ये समन्याय्य वाटप करण्याची व्यवस्था करील ;
(ग) नागालँड विधानमंडळाचा कोणताही अधिनियम, राज्यपालाने प्रादेशिक परिषदेच्या शिफारशीवरून जाहीर अधिसूचनेद्वारे तसा निदेश दिल्याशिवाय त्युएनसांग जिल्ह्यास लागू होणार नाही अणि अशा कोणत्याही अधिनियमाबाबत असा निदेश देताना राज्यपाल,तो अधिनियम त्युएनसांग जिल्ह्यास किंवा त्याच्या कोणत्याही भागास लागू होताना, प्रादेशिक परिषदेच्या शिफारशीवरून राज्यपाल विनिर्दिष्ट करील अशा अपवादांसह किंवा फेरबदलांसह प्रभावी होईल, असा निदेश देऊ शकेल :
परंतु असे की, या उपखंडान्वये दिलेला कोणताही निदेश, त्याचा भूतलक्षी प्रभाव असेल अशा प्रकारे देता येईल ;
(घ) राज्यपालाला, त्युएनसांग जिल्ह्यात शांतता नांदावी, त्याची प्रगती व्हावी व त्याचे शासन सुविहित व्हावे यासाठी विनियम करता येतील आणि त्याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही विनियमांद्वारे त्या जिल्ह्यास त्या त्या वेळी जो लागू असेल अशा कोणत्याही संसदीय अधिनियमाचे किंवा अन्य कोणत्याही कायद्याचे, आवश्यक असल्यास भूतलक्षी प्रभावाने, निरसन करता येईल किंवा त्यात सुधारणा करता येईल ;
(ङ) (एक) नागालँड च्या विधानसभेत त्युएनसांग जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांपैकी एक सदस्य, मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यावरुन त्युएनसांगविषयक व्यवहार मंत्री म्हणून राज्यपालाकडून नियुक्त केला जाईल आणि मुख्यमंत्री, आपला सल्ला देताना, पूर्वोक्त सदस्यांपैकी बहुसंख्याकांच्या शिफारशीनुसार कृती करील २.() ;
(दोन) त्युएनसांगविषयक व्यवहार मंत्री त्युएनसांग जिल्ह्यासंबंधीच्या सर्व बाबींसंबंधी कार्यवाही करील व त्याबाबत त्याला राज्यपालाशी थेट संपर्क साधता येईल, पण त्याविषयी तो मुख्यमंत्र्यास माहिती देत राहील ;
(च) या खंडाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, त्युएनसांग जिल्ह्यांसंबंधीच्या सर्व बाबींवर राज्यपाल स्वविवेकानुसार अंतिम निर्णय करील;
(छ) अनुच्छेद ५४ व ५५ आणि अनुच्छेद ८० चा खंड (४) यांमध्ये राज्याच्या विधानसभेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांसंबंधीच्या किंवा अशा प्रत्येक सदस्यांसंबंधीच्या निर्देशांमध्ये, या अनुच्छेदाअन्वये स्थापन झालेल्या प्रादेशिक परिषदेने निवडून दिलेल्या नागालँडच्या विधानसभेच्या सदस्यासंबंधीचे किंवा सदस्यांसंबंधीचे निर्देश समाविष्ट असतील.
(ज) अनुच्छेद १७० मध्ये,—–
(एक) खंड (१) हा, नागालँडच्या विधानसभेच्या संबंधात, त्यामध्ये साठ याऐवजी जणू काही शेहेचाळीस असा शब्दोल्लेख दाखल केलेला असावा त्याप्रमाणे प्रभावी होईल ;
(दोन) उक्त खंडात, त्या राज्यातील क्षेत्रीय मतदारसंघातून होणाऱ्या प्रत्यक्ष निवडणुकीसंबंधीच्या निर्देशात, या अनुच्छेदान्वये स्थापन झालेल्या प्रादेशिक परिषदेच्या सदस्यांमार्फत होणारी निवडणूक समाविष्ट असेल ;
(तीन) खंड (२) व (३) मध्ये, क्षेत्रीय मतदारसंघासंबंधीच्या निर्देशांचा अर्थ, कोहिमा व मोकाके चुंग जिल्ह्यांच्या क्षेत्रीय मतदार संघासंबंधीचे निर्देश, असा असेल.
(३) जर या अनुच्छेदातील पूर्वगामी तरतुदींपैकी कोणतीही तरतूद अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवली तर, राष्ट्रपतीला, ती अडचण दूर करण्यासाठी स्वत:ला आवश्यक वाटेल अशी कोणतीही गोष्ट (अन्य कोणत्याही अनुच्छेदाचे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल यांसह) आदेशाद्वारे, करता येईल :
परंतु असे की, नागालँड राज्याच्या निर्मितीच्या दिनांकापासून तीन वर्षे संपल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढला जाणार नाही.
स्पष्टीकरण :
या अनुच्छेदात कोहिमा, मोकोकचुंग व त्युएनसांग जिल्हे यांना नागालँड राज्य अधिनियम, १९६२ मध्ये जे अर्थ असतील तेच अर्थ असतील.)
————
१. संविधान (तेरावी सुधारणा) अधिनियम, १९६२ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला (१ डिसेंबर १९६३ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (अडचणींचे निवारण) आदेश, क्रमांक १० चा परिच्छेद २ (१ डिसेंबर, १९६३ रोजी व तेव्हापासून) यामध्ये अशी तरतूद आहे की, भारताच्या संविधानाचा अनुच्छेद ३७१ क हा जणू काही त्याच्या खंड (२) च्या उप खंड (ङ) चा परिच्छेद (एक) मध्ये पुढील परंतुक जादा दाखल केलेला असावा त्याप्रमाणे प्रभावी होईल, ते असे :—–
परंतु असे की, नागालँडच्या विधानसभेत त्युएनसांग जिल्ह्यात नेमून दिलेल्या जागा भरण्यासाठी कायद्यानुसार व्यक्ती निवडल्या जाईपर्यंत राज्यपाल, कोणत्याही व्यक्तीला त्युएनसांगविषयक व्यवहार मंत्री म्हणून त्या नात्याने कार्य करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यावरून नियुक्त करू शकेल.
