भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
भाग एकवीस :
१.(अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष तरतुदी) :
अनुच्छेद ३६९ :
राज्य सूचीतील विवक्षित बाबी जणू काही समवर्ती सूचीतील बाबी असाव्यात त्याप्रमाणे त्याबाबत कायदे करण्याचा संसदेला अस्थायी अधिकार :
या संविधानात काहीही असले तरी, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये संसदेला, पुढील बाबी जणू काही समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या असाव्यात त्याप्रमाणे त्याबाबत कायदे करण्याचा अधिकार असेल, त्या बाबी अशा:—-
(क) सुती व लोकरी कापड, कच्चा कापूस (सरकी काढलेला व सरकी न काढलेला कापूस किंवा कपास यांसह) सरकी, कागद, (वृत्तपत्री कागद यांसह), खाद्यपदार्थ (खाद्य तेलबिया व तेल यांसह), गुरांची वैरण (पेंड व इतर खुराक यांसह), कोळसा (कोक व कोळसाजन्य पदार्थ यांसह), लोखंड, पोलाद व अभ्रक यांचा राज्यांतर्गत व्यापार व वाणिज्य आणि त्यांचे उत्पादन, पुरवठा व वितरण ;
(ख) खंड (क) मध्ये उल्लेखिलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधीच्या कायद्यांविरुद्ध घडणारे अपराध, त्यांपैकी कोणत्याही बाबींसंबंधी सर्वोच्च न्यायालय खेरीजकरून सर्व न्यायालयांची अधिकारिता व त्यांचे अधिकार आणि त्यांपैकी कोणत्याही बाबींसंबंधीची फी—-पण कोणत्याही न्यायालयात घेतल्या जाणाऱ्या फीचा त्यात समावेश नाही ;
परंतु, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी नसत्या तर जो कायदा करण्यास संसद सक्षम झाली नसती असा संसदेने केलेला कोणताही कायदा, उक्त कालावधी संपताच अक्षमतेच्या व्याप्तीपर्यंत निष्प्रभावी होईल, मात्र तो संपण्यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी याला अपवाद असतील.
———–
१. संविधान (तेरावी सुधारणा) अधिनियम, १९६२ याच्या कलम २ द्वारे अस्थायी व संक्रमणकालीन तरतुदी याऐवजी दाखल केले (१ डिसेंबर १९६३ रोजी व तेव्हापासून).
