Constitution अनुच्छेद ३६७ : अर्थ लावणे :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३६७ :
अर्थ लावणे :
(१) संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १८९७ जसा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या विधानमंडळाच्या अधिनियमाचा अर्थ लावण्याबाबत लागू आहे तसा तो, अनुच्छेद ३७२ अन्वये त्यात केला जाईल अशा कोणत्याही अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह या संविधानाचा अर्थ लावण्याबाबत लागू असेल.
(२) संसदेचे अधिनियम किंवा तिने केलेले कायदे यासंबंधी अथवा १.(***) राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिनियम किंवा त्याने केलेले कायदे यासंबंधी या संविधानात असलेल्या कोणत्याही निर्देशामध्ये, राष्ट्रपतीने काढलेला, अध्यादेश, किंवा यथास्थिति, राज्यपालाने २.(***) काढलेला अध्यादेश यासंबंधी निर्देश समाविष्ट आहे, असा त्याचा अन्वयार्थ लावला जाईल.
(३) या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ परकीय राज्य याचा अर्थ, भारताव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही राज्य, असा आहे :
परंतु असे की, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, राष्ट्रपतीला ३.(आदेशाद्वारे) , कोणेही राज्य त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा प्रयोजनांसाठी परकीय राज्य नसल्याचे घोषित करता येईल.
४.(४) जम्मू व काश्मीर राज्याच्या संबंधात ते लागू असल्याप्रमाणे या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ,-
क) संविधानाचे किंवा त्याच्या तरतुदींचे संदर्भ याचा, उक्त राज्याच्या संबंधात लागू असल्याप्रमाणे संविधानाचे किंवा त्याच्या तरतुदींचे संदर्भ असल्याप्रमाणे अन्वयार्थ लावण्यात येईल;
ख) त्या त्या वेळी पदावर असलेल्या राज्याच्या मंत्रीपरिषदेच्या सल्ल्याने काम करणारा जम्मू व काश्मीरचा सदर-ए-रियासत म्हणून राज्याच्या विधानसभेच्या शिफारशीवरुन राष्ट्रपतींनी त्या त्या वेळी मान्यता दिलेल्या व्यक्तीचे संदर्भ हे, जम्मू व काश्मीरच्या राज्यपालाचे संदर्भ म्हणून अन्वयार्थ लावण्यात येईल;
ग) उक्त राज्याच्या शासनाचे संदर्भ हे, मंत्रीपरिषदेच्या सल्ल्याने काम करणाèया जम्मू व काश्मीरच्या राज्यपालाचे संदर्भ अंतर्भूत असल्याप्रमाणे अन्वयार्थ लावण्यात येईल; आणि
घ) या संविधानाच्या अनुच्छेद ३७० च्या खंड (३) च्या परंतुकामधील, खंड (२) मध्ये निर्दिष्ट केलेली राज्याची संविधान सभा हा शब्द प्रयोग, राज्याची विधानसभा असा वाचण्यात येईले.)
——–
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क किंवा भाग ख यात उल्लेखिलेल्या हा मजकूर गाळला.
२.संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे किंवा राजप्रमुखाने हा मजकूर गाळला.
३. पहा संविधान (परकीय देशांसंबंधीची घोषणा) आदेश, १९५० (संविधान आदेश २).
४.संविधान (जम्मू व काश्मीर मध्ये लागू) आदेश २०१९ (सी. ओ. २७२) द्वारा समाविष्ट केले. पहा परिशिष्ट २.

Leave a Reply