भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
भाग-एकोणीस :
संकीर्ण :
अनुच्छेद ३६१ :
राष्ट्रपती आणि राज्यपाल व राजप्रमुख यांना संरक्षण :
(१) राष्ट्रपती, किंवा राज्याचा राज्यपाल किंवा राजप्रमुख आपल्या पदाच्या अधिकारांच्या वापराबद्दल आणि कर्तव्यांच्या पालनाबद्दल अथवा ते अधिकार वापरताना व ती कर्तव्ये पार पाडताना त्याने केलेल्या किंवा त्याने करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल कोणत्याही न्यायालयाला उत्तरदायी असणार नाही :
परंतु असे की, अनुच्छेद ६१ खालील दोषारोपाचे अन्वेषण करण्यासाठी संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाने नियुक्त केलेल्या किंवा पदनिर्देशित केलेल्या कोणत्याही न्यायालयाद्वारे, न्यायाधिकरणाद्वारे किंवा निकायाद्वारे राष्ट्रपतीच्या वर्तनाचे पुनर्विलोकन करता येईल :
परंतु आणखी असे की, या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या विरूद्ध समुचित कार्यवाही करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीचा हक्क निर्बंधित होतो, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही.
(२) राष्ट्रपतीच्या किंवा राज्याच्या राज्यपालाच्या १.(***)विरूद्ध, त्याच्या पदावधीत, कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कार्यवाही सुरू केली किंवा चालू केली जाणार नाही.
(३) राष्ट्रपतीला किंवा राज्याच्या राज्यपालाला १.(***) अटक करण्यासाठी किंवा कारागृहात टाकण्यासाठी त्याच्या पदावधीत कोणत्याही न्यायालयातून कोणतीही आदेशिका काढली जाणार नाही.
(४) राष्ट्रपती किंवा राज्याचा राज्यपाल १.(***) म्हणून आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी किंवा नंतर त्याने स्वत:च्या व्यक्तिगत नात्याने केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कृतीच्या संबंधात कोणतीही दिवाणी कार्यवाही, जीमध्ये त्याच्याविरूद्ध अनुतोषाची मागणी करण्यात आलेली आहे, त्याच्या पदावधीमध्ये कोणत्याही न्यायालयात, त्या कार्यवाहीचे स्वरूप, तिचे वादकारण, ज्या पक्षाकडून अशी कार्यवाही दाखल करण्यात यावयाची आहे त्याचे नाव, वर्णन व राहण्याचे ठिकाण आणि त्याने दावा केलेला अनुतोष नमूद करणारी लेखी नोटीस, यथास्थिति, राष्ट्रपतीला किंवा त्या राज्यपालाला १.(***) सुपूर्द केल्यापासून किंवा त्याच्या कार्यालयात ठेवून देण्यात आल्यापासून लगतनंतरचे दोन महिने संपेपर्यंत सुरू करता येणार नाही.
———
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे मूळ मजकूर गाळला.
