भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३५७ :
अनुच्छेद ३५६ अन्वये जारी केलेल्या उद्घोषणेखालील वैधानिक अधिकारांचा वापर :
(१) जेव्हा अनुच्छेद ३५६ च्या खंड (१) अन्वये जारी केलेल्या उद्घोषणेद्वारे, राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिकार, संसदेच्या प्राधिकाराद्वारे किंवा त्याअन्वये वापरण्यात येतील असे घोषित करण्यात आले असेल त्या बाबतीत,—-
(क) संसद, राज्य विधानमंडळाचा कायदे करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला प्रदान करण्यास आणि अशा प्रकारे प्रदान केलेला अधिकार, ज्या शर्ती घालणे राष्टपतीला योग्य वाटेल अशा शर्तींना अधीन राहून, त्याने त्या संबंधात विनिर्दिष्ट करावयाच्या अन्य कोणत्याही प्राधिकाऱ्याकडे सोपविण्यासाठी त्याला प्राधिकृत करण्यास ;
(ख) संसद किंवा राष्ट्रपती किंवा उपखंड (क) अन्वये असा कायदे करण्याचा अधिकार ज्याच्या ठायी निहित केला आहे असा अन्य प्राधिकारी, संघराज्याला अथवा त्याच्या अधिकाऱ्यांना किंवा प्राधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करणारे व त्यांना कर्तव्ये नेमून देणारे अथवा अधिकार प्रदान करण्यास व कर्तव्ये नेमून देण्यास प्राधिकृत करणारे कायदे करण्यास ;
(ग) राष्ट्रपती, लोकसभा सत्रासीन नसेल तेव्हा राज्याच्या एकत्रित निधीतून खर्च केला जाण्यास संसदेकडून अशा खर्चास मंजुरी मिळेपर्यंत प्राधिकार देण्यास,सक्षम असेल.
१.((२) संसदेने किंवा राष्ट्रपतीने किंवा खंड (१) च्या उप खंड (क) मध्ये निर्देशिलेल्या अन्य प्राधिकाऱ्याने राज्य विधानमंडळाच्या प्राधिकाऱ्याचा वापर करून केलेला जो कायदा करण्यास संसद, राष्ट्रपती किंवा असा अन्य प्राधिकारी, अनुच्छेद ३५६ अन्वये उद्घोषणा जारी केली नसती तर, एरव्ही सक्षम झाले नसते, असा कोणताही कायदा हा, ती उद्घोषणा अंमलात असण्याचे बंद झाल्यानंतर, एखादे सक्षम विधानमंडळ किंवा अन्य प्राधिकारी यांच्याकडून तो बदलण्यात अथवा निरसित करण्यात किंवा त्यात सुधारणा करण्यात येईपर्यंत, अंमलात असण्याचे चालू राहील.)
————
१. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ५१ द्वारे मूळ खंड (२) ऐवजी दाखल केला (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
