भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
प्रकरण तीन :
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इत्यादींची भाषा :
अनुच्छेद ३४८ :
सर्वोच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयांमध्ये आणि अधिनियम, विधेयके, इत्यादींकरता वापरावयाची भाषा :
(१) या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत–
(क) सर्वोच्च न्यायालयातील व प्रत्येक उच्च न्यायालयातील सर्व कार्यवाही, इंग्रजी भाषेत असेल.
(ख) (एक) संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहात किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात प्रस्तुत करावयाची सर्व विधेयके किंवा त्यांच्याबाबतीत मांडावयाच्या सुधारणा यांचे,
दोन) संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने पारित केलेल्या सर्व अधिनियमांचे व राष्ट्रपतीने किंवा राज्याच्या राज्यपालाने १.(***) प्रख्यापित केलेल्या सर्व अध्यादेशांचे, आणि
(तीन)या संविधानाअन्वये अथवा संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याअन्वये काढलेले सर्व आदेश, नियम, विनियम व उपविधी यांचे, प्राधिकृत पाठ, इंग्रजी भाषेत असतील,
(२) खंड (१) चा उपखंड (क) यात काहीही असले तरी, राज्याच्या राज्यपालास १.(***), राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने, ज्याचे मुख्य कार्यस्थान त्या राज्यात असेल अशा उच्च न्यायालयातील कामकाजात हिंदी भाषेचा किंवा त्या राज्याच्या कोणत्याही शासकीय प्रयोजनांकरता वापरल्या जाणाऱ्या अन्य कोणत्याही भाषेचा वापर प्राधिकृत करता येईल :
परंतु असे की, अशा उच्च न्यायालयाने दिलेला किंवा केलेला कोणताही न्यायनिर्णय, हुकुमनामा किंवा आदेश यास या खंडातील कोणतीही गोष्ट लागू असणार नाही.
(३) खंड (१) चा उपखंड (ख) मध्ये काहीही असले तरी, जेथे एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाने त्या राज्याच्या विधानमंडळात प्रस्तुत केली जाणारी विधेयके किंवा त्यांच्याकडून पारित केले जाणारे अधिनियम यांच्यामध्ये किंवा राज्याच्या राज्यपालाकडून १.(***) प्रख्यापित केल्या जाणाऱ्या अध्यादेशांमध्ये किंवा उक्त उपखंडाच्या परिच्छेद (तीन) यात निर्देशिलेला कोणताही आदेश, नियम, विनियम किंवा उपविधी यांच्यामध्ये वापरासाठी इंग्रजी भाषेहून अन्य कोणतीही भाषा विहित केली असेल तेथे, त्या राज्याच्या राज्यपालाच्या १.(*) प्राधिकाराअन्वये त्या राज्याच्या शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेला त्याचा इंग्रजी भाषेतील अनुवाद हा, या अनुच्छेदाअन्वये त्याचा इंग्रजी भाषेतील प्राधिकृत पाठ असल्याचे मानले जाईल.
———-
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे मूळ मजकूर गाळला.
