भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३४२ :
अनुसूचित जनजाती :
(१) राष्ट्रपतीला, १.(कोणत्याही राज्याच्या २.( किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या ) बाबतीत आणि ते ३.(***)राज्य असेल तर, त्याच्या राज्यपालाशी ४.(***) विचारविनिमय केल्यानंतर,) जाहीर ५.(अधिसूचनेद्वारे त्या राज्याच्या २.(किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या) संबंधात या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ अनुसूचित जनजाती म्हणून मानल्या जातील त्या जनजाती किंवा जनजातीसमुदाय अथवा जमाती किंवा जनजातीसमुदाय यांचे भाग किंवा त्यातील समूह विनिर्दिष्ट करता येतील.
(२) संसदेला, कायद्याद्वारे, कोणत्याही जनजाती किंवा जनजातीसमुदाय अथवा कोणत्याही जनजाती किंवा जनजातीसमुदाय यांचा भाग किंवा त्यातील समूह, खंड (१) अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित जनजातींच्या सूचीत समाविष्ट करता येईल किंवा तीमधून वगळता येईल, पण उक्त खंडान्वये काढलेल्या अधिसूचनेत, नंतरच्या कोणत्याही अधिसूचनेद्वारे पूर्वोक्तानुसार असेल त्यापेक्षा अन्यथा फरक केला जाणार नाही.
————-
१. संविधान (पहिली सुधारणा) अधिनियम, १९५१ याच्या कलम ११ द्वारे राज्याचा राज्यपाल किंवा राजप्रमुख यांचा विचार घेतल्यानंतर याऐवजी हा मजकूर दाखल केला.
२. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे समाविष्ट केला.
३. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क किंवा भाग ख यात उल्लेखिलेले हा मजकूर गाळला.
४. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे किंवा राजप्रमुखाचा हा मजकूर गाळला.
५. संविधान (अनुसूचित जनजाती) आदेश, १९५० (संविधान आदेश २२), संविधान (अनुसूचित जनजाती) (संघ राज्यक्षेत्रे) आदेश, १९५१ (संविधान आदेश ३३), संविधान (अंदमान व निकोबार बेटे) अनुसूचित जनजाती आदेश, १९५९ (संविधान आदेश ५८), संविधान (दादरा व नगरहवेली) अनुसूचित जनजाती आदेश, १९६२ (संविधान आदेश ६५), संविधान (अनुसूचित जनजाती) (उत्तर प्रदेश) आदेश, १९६७ (संविधान आदेश ७८), संविधान (गोवा, दमण व दीव) अनुसूचित जनजाती आदेश, १९६८ (संविधान आदेश ८२), संविधान (नागालँड) अनुसूचित जनजाती आदेश, १९७० (संविधान आदेश ८८) व संविधान (सिक्कीम) अनुसूचित जनजाती आदेश, १९७८ (संविधान आदेश १११) पहा.
