भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३३९ :
अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजातींसंबंधीचे कल्याणकार्य यांवर संघराज्यांचे नियंत्रण :
(१) राष्ट्रपतीला, आदेशाद्वारे, १.(***) राज्यांमधील अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजातींचे कल्याण यांवर अहवाल देण्याकरता एक आयोग कोणत्याही वेळी नियुक्त करता येईल, मात्र, या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षे संपताच तो नियुक्त करावाच लागेल.
त्या आदेशाद्वारे आयोगाची रचना, अधिकार व कार्यपद्धती निश्चित करता येईल आणि त्यात, राष्ट्रपतीस आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा आनुषंगिक किंवा सहाय्यभूत तरतुदी अंतर्भूत असू शकतील.
(२) राज्यातील अनुसूचित जनजातींच्या कल्याणासाठी आवश्यक असलेल्या म्हणून निर्देशात विनिर्दिष्ट केलेल्या योजना तयार करण्याच्या व त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात, २.(राज्याला) निदेश देणे हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल.
—————
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क किंवा भाग ख यात उल्लेखिलेल्या हा मजकूर गाळला.
२. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे अशा कोणत्याही राज्याला या ऐवजी हा मजकूर दाखल केला.
