भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३३८-क :
१.(अनुसूचित जनजाती राष्ट्रीय आयोग :
(१) अनुसूचित जनजातींकरता, अनुसूचित जनजाती राष्ट्रीय आयोग म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल.
(२) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, हा आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य यांचा मिळून बनलेला असेल आणि अशाप्रकारे नियुक्त केलेला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांच्या सेवेच्या शर्ती व पदावधी, राष्ट्रपती, नियमाद्वारे निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील.
(३) आयोगाचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नियुक्ती, राष्ट्रपती आपल्या सहीशिक्यानिशी अधिपत्राद्वारे करील.
(४) आयोगाला आपल्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करण्याचा अधिकार असेल.
(५) आयोगाची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :—-
(क) अनुसूचित जनजातींसाठी या संविधानान्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा शासनाच्या कोणत्याही आदेशान्वये तरतूद करण्यात आलेल्या संरक्षक उपाययोजनांसंबंधीच्या सर्व बाबींचे अन्वेषण व संनियंत्रण करणे आणि अशा संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनाचे मूल्यमापन करणे ;
(ख) अनुसूचित जनजातींना हक्कांपासून आणि संरक्षक उपाययोजनांपासून वंचित केल्यासंबंधीच्या विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे;
(ग) अनुसूचित जनजातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणे व सल्ला देणे आणि संघराज्याच्या आणि कोणत्याही राज्याच्या नियंत्रणाखालील त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे ;
(घ) त्या संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनावरील अहवाल दरवर्षी आणि आयोगाला योग्य वाटेल अशा इतर वेळी राष्ट्रपतीला सादर करणे ;
(ङ) अशा अहवालामध्ये, संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने, त्या संरक्षक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरता योजावयाचे उपाय आणि अनुसूचित जनजातींचे संरक्षण, कल्याण व सामाजिक-आर्थिक विकास यांकरिता करावयाचे इतर उपाय, यांबाबत शिफारशी करणे ;
(च) अनुसूचित जनजातींने संरक्षण, कल्याण व विकास आणि उन्नती यासंबंधात संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, राष्ट्रपती, नियमाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशी इतर कार्ये पार पाडणे.
(६) राष्ट्रपती, संघराज्याच्या संबंधातील शिफारशींवर करण्यात आलेली किंवा प्रस्तावित करण्यात आलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या नसतील तर अशा अस्वीकाराची कारणे यांचे स्पष्टीकरण असलेल्या निवेदनासहित असे सर्व अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील.
(७) जेव्हा असा कोणताही अहवाल किंवा त्याचा कोणताही भाग, कोणत्याही राज्य शासनाशी संबंधित असलेल्या एखाद्या बाबीशी संबंधित असेल तेव्हा, अशा अहवालाची एक प्रत, त्या राज्याच्या राज्यपालाला पाठविण्यात येईल, तो राज्याच्या संबंधातील शिफारशींवर करण्यात आलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या नसतील तर, अशा अस्वीकाराची कारणे, यांचे स्पष्टीकरण असलेल्या निवेदनासहित अशी प्रत राज्य विधानमंडळापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील.
(८) खडं (५) च्या उपखडं (क) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही बाबींचे अन्वेषण करताना किंवा उपखंड (ख) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करताना आणि विशेषत: खालील बाबींच्या बाबतीत, आयोगाला, एखाद्या दाव्याची न्यायचौकशी करणाऱ्या दिवाणी न्यायालयाला असलेले सर्व अधिकार असतील, त्या बाबी अशा :—-
(क) भारताच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही व्यक्तीला समन्स पाठवून बोलावणे व उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि तिची शपथेवर तपासणी करणे ;
(ख) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेण्यास व तो सादर करण्यास भाग पाडणे ;
(ग) शपथपत्रांवर पुरावा स्वीकारणे ;
(घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यलयाकडून कोणत्याही सार्वजनिक अभिलेखाची किंवा त्याच्या प्रतीची मागणी करणे ;
(ङ) साक्षीदार व दस्तऐवज यांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्रे काढणे ;
(च) राष्ट्रपती, नियमाद्वारे निर्धारित करील अशी इतर कोणतीही बाब.
(९)संघराज्य व प्रत्येक राज्यशासन, अनुसूचित जनजातींवर परिणाम करणाऱ्या सर्व प्रमुख धारणेविषयक आयोगाची विचारविनिमय करील.)
————-
१. संविधान (एकोणनव्वदावी सुधारणा) अधिनियम, २००३ याच्या कलम ३ द्वारे हा अनुच्छेद समाविष्ट केला (१९ फेब्रुवारी २००४ रोजी व तेव्हापासून).
