भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३३८ख :
१.(राष्ट्रीय मागासवर्ग अ्रायोग :
१) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरता राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल.
२) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, हा आयोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर तीन सदस्य यांचा मिळून बनलेला असेल आणि अशाप्रकारे नियुक्त केलेला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांच्या सेवेच्या शर्ती व पदावधी, राष्ट्रपती, नियमाद्वारे निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील.
३) आयोगाचा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांची नियुक्ती, राष्ट्रपती आपल्या सहीशिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करील.
४) आयोगाला आपल्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करण्याचा अधिकार असेल.
५) आयोगाची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :-
क) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी या संविधानान्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायदद्यान्वये किंवा शासनाच्या कोणत्याही आदेशान्वये तरतूद केलेल्या संरक्षक उपाययोजनांशी संबंधित असणाऱ्या सर्व बाबींचे अन्वेषण व संनियंत्रण करणे आणि अशा संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनाचे मूल्यमापन करणे;
ख) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या हक्कांच्या आणि संरक्षक उपाययोजनांच्या वंचिततेच्या बाबतीतील विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे ;
ग) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासामध्ये सहभागी होणे व त्याबाबत सल्ला देणे आणि संघराज्याच्या आणि कोणत्याही राज्याच्या नियंत्रणाखालील त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे;
घ) त्या संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनावरील अहवाल, दरवर्षी आणि आयोगाला योग्य वाटेल अशा इतर वेळी, राष्ट्रपतीला सादर करणे;
ङ) संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने, त्या संरक्षक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरता योजावयाचे उपाय आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांचे संरक्षण, कल्याण व सामाजिक-आर्थिक विकास यांकरिता करावयाचे इतर उपाय, यांबाबत अशा अहवालामध्ये शिफारशी करणे; आणि
च) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाचे संरक्षण, कल्याण व विकास आणि उन्नती यासंबंधात संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, राष्ट्रपती, नियमाद्वारे विनिर्दिष्ट करील, अशी इतर कार्ये पार पाडणे.
६) राष्ट्रपती, संघराज्याशी संबंधित असणाऱ्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी न-स्वीकारण्याची, कोणतीही असल्यास, कारणे, यांचे स्पष्टीकरण करणाऱ्या ज्ञापनासह असे सर्व अहवाल, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील.
७) जेव्हा असा कोणताही अहवाल किंवा त्याचा कोणताही भाग, जी कोणत्याही राज्य शासनाशी संबंधित आहे अशा कोणत्याही बाबीशी संबंधित असेल तेव्हा, अशा अहवालाची एक प्रत, राज्य शासनाला पाठविण्यात येईल, ते, राज्याशी संबंधित असणाऱ्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी न स्वीकारण्याची, कोणतीही असल्यास, कारणे, यांचे स्पष्टीकरण करणाऱ्या ज्ञापनासह ती प्रत, राज्य विधानमंडळापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील.
८) खंड (५) च्या उपखंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही बाबींचे अन्वेषण करताना किंवा उपखंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करताना, आणि विशेषत: पुढील बाबींच्या बाबतीत, आयोगाला, एखाद्या दाव्याची न्यायचौकशी करणाऱ्या दिवाणी न्यायालयाला असलेले सर्व अधिकार असतील त्या बाबी अशा :-
क) भारताच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही व्यक्तीला समन्स पाठवून बोलावणे व उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि तिची शपथेवर तपासणी करणे;
ख) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेण्यास व तो सादर करण्यास भाग पाडणे;
ग) शपथपत्रांवर पुरावा स्वीकारणे;
घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणत्याही सार्वजनिक अभिलेखाची किंवा त्याच्या प्रतीची मागणी करणे;
ङ) साक्षीदार व दस्तऐवज यांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्रे काढणे;
च) राष्ट्रपती, नियमाद्वारे निर्धारित करील अशी कोणतीही बाब.
९) संघराज्य व प्रत्येक राज्य शासन, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गावर परिणाम करणाऱ्या सर्व प्रमुख धोरणविषयक बाबींवर आयोगाशी विचारविनिमय करील 🙂
२.(परंतु असे की, या खंडातील कोणतीही गोष्ट, अनुच्छेद ३४२क च्या खंड (३) च्या प्रयोजनार्थ लागू असणार नाही.)
———
१. संविधान (एकशे दोनावी सुधारणा) अधिनियम २०१८ याच्या कलम ३ द्वारे (११-८-२०१८ पासून) समाविष्ट केले.
२. संविधान (एकशे पाचावी सुधारणा) अधिनियम २०२१ याच्या कलम २ द्वारा (१५-९-२०२१ पासून) समाविष्ट केले.
