भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३३२ :
राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवणे :
१) अनुसूचित जाती व १.(आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजाती खेरीजकरून) अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता २.(*) प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेत जागा राखून ठेवल्या जातील.
(२) आसाम राज्याच्या विधानसभेत स्वायत्त जिल्ह्यांसाठीदेखील जागा राखून ठेवल्या जातील.
(३) खंड (१) अन्वये कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेतील अनुसूचित जातींसाठी किंवा अनुसूचित जनजातींसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या, ज्याच्या संबंधात अशा प्रकारे जागा राखून ठेवलेल्या आहेत त्या राज्यातील अनुसूचित जातींच्या किंवा त्या राज्यातील किंवा त्याच्या भागातील अनुसूचित जनजातींच्या लोकसंख्येचे त्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल, जवळजवळ त्याच प्रमाणात, त्या विधानसभेतील जागांच्या एकूण संख्येच्या प्रमाणात असेल.
३.((३क) खंड (३) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम व नागालँड या राज्यांच्या विधानसभांतील जागांच्या संख्येचे अनुच्छेद १७० अन्वये सन ४.(२०२६) नंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे केलेले पुन:समायोजन अंमलात येईपर्यंत, अशा कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेत अनुसूचित जनजातींसाठी ज्या जागा राखून ठेवण्यात येतील त्या जागा खालीलप्रमाणे असतील,—
(क) संविधान (सत्तावन्नावी सुधारणा) अधिनियम, १९८७ अंमलात येण्याच्या दिनांकास अशा राज्याच्या विधानसभेतील (या खंडात यापुढे जिचा विद्यमान विधानसभा म्हणून निर्देश करण्यात आला आहे) सर्व जागा अनुसूचित जनजातींच्या सदस्यांनीच धारण केलेल्या असतील तर, एक खेरीजकरून सर्व जागा ;
(ख) अन्य कोणत्याही बाबतीत, जागांच्या एकूण संख्येशी, विद्यमान विधानसभेतील अनुसूचित जनजातींच्या सदस्यांच्या (उक्त दिनांकास असलेल्या) संख्येचे सध्याच्या विधानसभेतील जागांच्या एकूण संख्येशी जे प्रमाण असेल, त्याहून कमी नाही एवढ्या प्रमाणात असतील इतक्या जागा.)
५.((३ख) खंड (३) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, त्रिपुरा राज्याच्या विधानसभेतील जागांच्या संख्येचे, सन ४.(२०२६) नंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे, अनुच्छेद १७० अन्वये पुन:समायोजन करण्यात येईपर्यंत, विधानसभेत अनुसूचित जनजातींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांच्या संख्येचे, संविधान (बहात्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९२ अंमलात येण्याच्या दिनांकास असलेल्या जागांच्या एकूण संख्येशी असावयाचे प्रमाण हे, उक्त दिनांकास अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेतील अनुसूचित जनजातींच्या सदस्यांच्या संख्येचे, त्या विधानसभेतील एकूण जागांच्या संख्येशी जे प्रमाण असेल, त्या प्रमाणापेक्षा कमी नसेल.)
(४) आसाम राज्याच्या विधानसभेत एखाद्या स्वायत्त जिल्ह्याकरिता राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे, त्या विधानसभेतील जागांच्या एकूण संख्येशी असावयाचे प्रमाण हे, कमीत कमी त्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येचे त्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणाइतके असेल.
(५) ६.(*) आसामच्या कोणत्याही स्वायत्त जिल्ह्याकरिता राखून ठेवलेल्या जागांच्या मतदारसंघात त्या जिल्ह्याबाहेरील कोणतेही क्षेत्र समाविष्ट असणार नाही.
(६) आसाम राज्याच्या कोणत्याही स्वायत्त जिल्ह्यातील अनुसूचित जनजातीचा घटक नसलेली अशी कोणतीही व्यक्ती, त्या जिल्ह्यातील ६.(***) कोणत्याही मतदारसंघातून होणाऱ्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीस पात्र असणार नाही :
७.(परंतु असे की, आसाम राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीकरिता बोडोलँड प्रादेशिक क्षेत्र जिल्हा तसेच अन्य मतदारसंघ यांमधील अनुसूचित जनजातींचे व बिगर अनुसूचित जनजातींचे प्रतिनिधित्व जे अशाप्रकारे अधिसूचित केले होते आणि बोडोलँड प्रादेशिक क्षेत्र जिल्हा घटित होण्यापूर्वी जे अस्तित्वात असेल, ते तसेच ठेवण्यात येईल.)
———-
१. संविधान (एकावन्नावी सुधारणा) अधिनियम, १९८४ (याच्या कलम ३ द्वारे विवक्षित मजकुराऐवजी दाखल केला (१६ जून १९८६ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क किंवा भाग ख यात विनिर्दिष्ट केलेल्या हा मजकूर गाळला.
३. संविधान (सत्तावन्नावी सुधारणा) अधिनियम, १९८७ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला (२१ सप्टेंबर १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
४. संविधान (चौऱ्याऐंशीवी सुधारणा) अधिनियम, २००१ याच्या कलम ७ द्वारे २००० या मजकुराऐवजी दाखल केला.
५. संविधान (बहात्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९२ कलम २ द्वारे समाविष्ट केला. (५ डिसेंबर १९९२ रोजी व तेव्हापासून).
६. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम, १९७१ (१९७१ चा ८१) कलम ७१ द्वारे विवक्षित मजकूर गाळला. (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
७. संविधान (नव्वदावी सुधारणा) अधिनियम, २००३ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केले.
