भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
भाग पंधरा :
निवडणुका :
अनुच्छेद ३२४ :
निवडणुकांबाबतचे अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण निवडणूक आयोगाच्या ठायी निहित असणे :
(१) या संविधानान्वये घेतल्या जाणाऱ्या संसदेच्या व प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळाच्या सर्व निवडणुकांकरता मतदारयाद्या तयार करणे व त्या निवडणुकांचे आणि राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या पदांच्या निवडणुकांचे संचालन करणे, या कामांवर अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण यांचा १.(***) अधिकार, (या संविधानात निवडणूक आयोग म्हणून निर्देशिलेल्या) एका आयोगाच्या ठायी निहित असेल.
(२) निवडणूक आयोग हा मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपती वेळोवेळी निश्चित करील तेवढ्या संख्येचे अन्य निवडणूक आयुक्त मिळून बनलेला असेल, आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती, संसदेने त्या संबंधात केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, राष्ट्रपतीकडून केली जाईल.
(३) जेव्हा इतर कोणताही निवडणूक आयुक्त हा मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून अशाप्रकारे नियुक्त केला असेल तेव्हा, तो निवडणूक आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून कार्य करील.
(४) लोकसभा व प्रत्येक राज्याची विधानसभा यांच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी, आणि विधानपरिषद असणाऱ्या प्रत्येक राज्याच्या अशा विधानपरिषदेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी व त्यानंतर, त्याच्या प्रत्येक द्वैवार्षिक निवडणुकीपूर्वी, राष्ट्रपतीला, निवडणूक आयोगाशी विचारविनिमय करून स्वत:ला आवश्यक वाटतील असे प्रादेशिक आयुक्त देखील खंड (१) द्वारे निवडणूक आयोगाकडे सोपवलेली कार्ये पार पाडण्याच्या कामी आयोगास सहाय्य करण्याकरिता, नियुक्त करता येतील.
(५) संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, निवडणूक आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्त यांच्या सेवाशर्ती व पदावधी हे, राष्ट्रपती नियमांद्वारे निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील :
परंतु असे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास जशा रीतीने पदावरून दूर करण्यात येते, तशीच रीत अवलंबिल्याखेरीज व तशाच प्रकारची कारणे असल्याखेरीज, मुख्य निवडणूक आयुक्तास त्यांच्या पदावरून दूर केले जाणार नाही आणि मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या सेवाशर्तीमध्ये त्याला हानिकारक असा बदल, त्याच्या नियुक्तीनंतर केला जाणार नाही :
परंतु आणखी असे की, मुख्य निवडणूक आयुक्ताची शिफारस असल्याखेरीज, अन्य कोणत्याही निवडणूक आयुक्तास किंवा प्रादेशिक आयुक्तास पदावरून दूर केले जाणार नाही.
(६) राष्ट्रपती किंवा एखाद्या राज्याचा राज्यपाल, २.(***) निवडणूक आयोगाकडून त्याला तशी विनंती केली जाईल तेव्हा, खंड (१) द्वारे निवडणूक आयोगाकडे सोपवलेली कार्ये पार पाडण्याकरता आवश्यक असेल असा कर्मचारीवर्ग निवडणूक आयोगास अथवा प्रादेशिक आयुक्तास उपलब्ध करून देईल.
———–
१. संविधान (एकोणिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९६६ याच्या कलम २ द्वारे संसदेच्या व राज्यांच्या विधानमंडळाच्या निवडणुकांमधून उत्पन्न होणारे किंवा त्याच्याशी संबंधित असणारे शंकास्पद मुद्दे व तंटे यांचा निर्णय करण्याकरता निवडणूक न्यायाधिकरणांची नियुक्ती करणे यासुद्धा हा मजकूर गाळला.
२. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे किंवा राजप्रमुख हा मजकूर गाळला.
