भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३२३ :
लोकसेवा आयोगांचे अहवाल :
(१) दरवर्षी राष्ट्रपतीला संघ लोकसेवा आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करणे, हे त्या आयोगाचे कर्तव्य असेल आणि तो अहवाल मिळाल्यावर, आयोगाचा सल्ला ज्यांच्या बाबतीत स्वीकारला नव्हता अशी काही प्रकरणे असल्यास त्याबाबत, अशा अस्वीकृतीची कारणे स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासह अशा अहवालाची एक प्रत राष्ट्रपती, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.
(२) दरवर्षी राज्याच्या राज्यपालाला १.(***) राज्य आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करणे, हे त्या आयोगाचे कर्तव्य असेल, आणि संयुक्त आयोगाने ज्या राज्यांच्या कामांची गरज पूर्ण केली असेल त्यांपैकी प्रत्येकाच्या राज्यपालाला १.(***) त्या राज्याच्या संबंधात आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल दरवर्षी सादर करणे, हे संयुक्त आयोगाचे कर्तव्य असेल, आणि दोन्ही बाबतीत, तो अहवाल मिळाल्यावर आयोगाचा सल्ला ज्यांच्या बाबतीत स्वीकारला नव्हता, अशी काही प्रकरणे असल्यास, त्याबाबत अशा अस्वीकृतीची कारणे स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासह अशा अहवालाची एक प्रत राज्यपाल १.(***) राज्याच्या विधानमंडळासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.
———-
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे मूळ मजकूर गाळला.
