भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३२३-ख :
अन्य बाबींसाठी न्यायाधिकरणे :
(१) खंड (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ज्या बाबींच्या संबंधात कायदे करण्याचा समुचित विधानमंडळाला अधिकार असेल त्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबीच्या संबंधातील कोणतेही विवाद, तक्रारी किंवा अपराध यांचा न्यायाधिकरणांकडून अभिनिर्णय किंवा न्यायचौकशी व्हावी, यासाठी अशा विधानमंडळाला कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.
(२) खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत, त्या अशा—-
(क) कोणताही कर बसविणे, तो निर्धारित करणे, त्याची वसुली करणे व सक्तीची वसुली करणे ;
(ख) परकीय चलन, सीमाशुल्क–सरहद्दीवरून आयात व निर्यात ;
(ग) औद्योगिक व कामगारविषयक विवाद ;
(घ) अनुच्छेद ३१ क मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे कोणत्याही संपदेचे किंवा तीमधील कोणत्याही अधिकारांचे राज्याने संपादन करणे अथवा असे कोणतेही अधिकार नष्ट करणे किंवा त्यात फेरबदल करणे याद्वारे, अथवा शेतजमिनीवर कमाल मर्यादा आणून त्याद्वारे अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने जमिनीविषयक सुधारणा ;
(ङ) नागरी मालमत्तेवरील कमाल मर्यादा ;
(च) संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणुका, मात्र अनुच्छेद ३२९ व अनुच्छेद ३२९क मध्ये निर्देशिलेल्या बाबी वगळून ;
(छ) अन्नसामग्री (गळिताची धान्ये व खाद्यतेले यांसह) आणि राष्ट्रपती जाहीर अधिसूचनेद्वारे या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ अत्यावश्यक वस्तू म्हणून घोषित करील अशा अन्य वस्तू, यांचे उत्पादन, प्रापण, पुरवठा व वितरण आणि अशा वस्तूंच्या किंमतीचे नियंत्रण ;
१.((ज) भाडे, त्यांचे विनियमन व नियंत्रण आणि मालक व भाडेकरू यांचा हक्क, मालकीहक्क व हितसंबंध यांसहित भाडेकरूविषयक प्रश्न 😉
२.झ उपखंड (क) ते ३.ज यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींच्या संबंधातील कायद्यांच्या कक्षेत येणारे अपराध व त्यांपैकी कोणत्याही बाबींच्या संबंधातील फी ;
२.ञ उपखंड (क) ते ४.झ यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींस आनुषांगिक असलेली कोणतीही बाब.
(३) खंड (१) अन्वये केलेल्या कायद्याद्वारे—-
(क) क्रमवर्धी न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यासाठी तरतूद करता येईल ;
(ख) उक्त न्यायाधिकरणांपैकी प्रत्येकाला वापरता येईल अशी अधिकारिता, अधिकार (अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह) व प्राधिकार विनिर्दिष्ट करता येतील ;
(ग) उक्त न्यायाधिकरणांनी अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीसंबंधी (मुदत व पुराव्याचे नियम यांबाबतच्या तरतुदींसह) तरतूद करता येईल ;
(घ) उक्त न्यायाधिकरणांच्या अधिकारितेमध्ये येणाऱ्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी अनुच्छेद १३६ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारिता खेरीजकरून, सर्व न्यायालयांची अधिकारिता वर्जित करता येईल ;
(ङ) अशा प्रत्येक न्यायाधिकरणाकडे, अशा न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेच्या लगतपूर्वी कोणत्याही न्यायालयापुढे किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकाऱ्यापुढे प्रलंबित असतील अशी आणि दावे किंवा कार्यवाही ज्यांवर आधारलेली आहेत ती वादकारणे अशा न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर उद्भवली असती तर असे दावे किंवा कार्यवाही त्या न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेत आली असती अशी, कोणतीही प्रकरणे वर्ग करण्यासाठी तरतूद करता येईल.
(च) अशा न्यायाधिकरणांचे कार्य प्रभावीरीत्या चालावे आणि त्यांना त्वरेने प्रकरणे निकालात काढता यावीत, आणि त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी समुचित विधानमंडळाला आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदींचा (फीसंबंधीच्या तरतुदींसह) अंतर्भाव करता येईल ;
(४) या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदींमध्ये अथवा त्या त्या वेळी अंमलात असणाऱ्या अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी प्रभावी होतील.
स्पष्टीकरण :
या अनुच्छेदातील कोणत्याही बाबीच्या संबंधात समुचित विधानमंडळ या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, भाग अकराच्या तरतुदीनुसार अशा बाबीसंबंधी कायदे करण्यात सक्षम असलेली संसद, किंवा यथास्थिति, एखादे राज्य विधानमंडळ, असा आहे.)
———
१. संविधान (पंचाहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९३ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला (१५ मे १९९४ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (पंचाहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९३ याच्या कलम २ द्वारे मूळ उपखंड (ज) व (झ) यांना अनुक्रमे (झ) व (ञ) असे नवीन क्रमांक दिले (१५ मे १९९४ रोजी व तेव्हापासून).
३.संविधान (पंचाहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९३ याच्या कलम २ द्वारे (छ) या मजकुराऐवजी दाखल केला. (१५ मे १९९४ रोजी व तेव्हापासून).
४. संविधान (पंचाहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, १९९३ याच्या कलम २ द्वारे (ज) या मजकुराऐवजी दाखल केला. (१५ मे १९९४ रोजी व तेव्हापासून).
