भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३१७ :
लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यास पदावरून दूर करणे आणि निलंबित करणे :
(१) खंड (३) च्या तरतुदींना अधीन राहून, लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य याच्या गैरवर्तणुकीची बाब, राष्ट्रपतीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्णयार्थ सोपवल्यानंतर, त्या न्यायालयाने अनुच्छेद १४५ अन्वये त्यासंबंधात विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार रीतसर चौकशी चालवून नंतर त्या अध्यक्षास, किंवा, यथास्थिति, अन्य सदस्यास त्या गैरवर्तणुकीच्या कारणास्तव पदावरून दूर करावयास पाहिजे, असे कळवल्यानंतरच केवळ, राष्ट्रपतीच्या आदेशाद्वारे त्या कारणास्तव त्याला त्याच्या पदावरून दूर केले जाईल.
(२) संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपती आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत राज्यपाल १.(***) ज्याची बाब, खंड (१) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्णयार्थ सोपवण्यात आली असेल अशा, आयोगाच्या अध्यक्षाला किंवा अन्य कोणत्याही सदस्याला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या, निर्णयार्थ सोपवलेल्या अशा बाबीवरील निर्णय प्राप्त होऊन राष्ट्रपती आदेश देईपर्यंत, त्याच्या पदावरून निलंबित करू शकेल.
(३) खंड (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य जर, (क) नादार असल्याचे न्यायनिर्णीत झाले असेल तर, किंवा
(ख) आपल्या पदावधीत, आपल्या पदाच्या कर्तव्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही सवेतन काम करील तर ; किंवा
(ग) राष्ट्रपतीच्या मते, मानसिक किंवा शारीरिक दुर्बलतेमुळे यापुढे पदावर राहण्यास अयोग्य असेल तर, राष्ट्रपती, अध्यक्षास, किंवा, यथास्थिति, अशा अन्य सदस्यास आदेशाद्वारे पदावरून दूर करू शकेल.
(४) लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य, एखाद्या विधिसंस्थापित कंपनीचा सदस्य म्हणून नव्हे व त्या कंपनीच्या अन्य सदस्यांच्या समवेत नव्हे तर अन्यथा, जर भारत सरकारने किंवा राज्य शासनाने अथवा त्याच्या वतीने केलेल्या कोणत्याही संविदेशी किंवा कराराशी कोणत्याही रीतीने संबंधित किंवा हितसंबंधित असला किंवा झाला अथवा त्याच्या नफ्यात किंवा त्यामधून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही लाभात किंवा वित्तलब्धीत कोणत्याही रीतीने सहभागी झाला तर, खंड (१) च्या प्रयोजनार्थ तो गैरवर्तणुकीबद्दल दोषी असल्याचे मानले जाईल.
————-
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे मूळ मजकूर गाळला.
