भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३१२ :
अखिल भारतीय सेवा :
(१) १.(भाग सहाचे प्रकरण सहा किंवा भाग अकरा) यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्यसभेने, उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या तिच्या सदस्यांपैकी कमीतकमी दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पाqठबा दिलेल्या ठरावाद्वारे जर तसे करणे राष्ट्रहितार्थ आवश्यक किंवा इष्ट आहे असे घोषित केले असेल तर, संसदेला, कायद्याद्वारे संघराज्य आणि राज्य यांना सामाईक अशा एक किंवा अनेक आखिल भारतीय सेवा २.((अखिल भारतीय न्यायिक सेवा धरून)) निर्माण करण्याची तरतूद करता येईल, आणि, या प्रकरणाच्या अन्य तरतुदींना अधीन राहून, अशा कोणत्याही सेवेत करावयाची भरती व तीमध्ये नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करता येईल.
(२) या संविधानाच्या प्रारंभी, भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि भारतीय पोलीस सेवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या सेवा संसदेने या अनुच्छेदाअन्वये निर्माण केलेल्या सेवा असल्याचे मानले जाईल.
२.((३) खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अखिल भारतीय न्यायिक सेवेमध्ये, अनुच्छेद २३६ मध्ये व्याख्या केलेल्या जिल्हा न्यायाधीशाच्या पदापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या कोणत्याही पदाचा समावेश असणार नाही.
(४) पूर्वोक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा निर्माण करण्यासाठी तरतूद करणाऱ्या कायद्यामध्ये, त्या कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा, भाग सहाचे प्रकरण सहा यात सुधारणा करणाऱ्या तरतुदींचा अंतर्भाव करता येईल आणि असा कोणताही कायदा हा, अनुच्छेद ३६८ च्या प्रयोजनार्थ या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानण्यात येणार नाही.)
————-
१. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ४५ द्वारे भाग अकरा या मजकुराऐवजी दाखल केले (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ४५ द्वारे समाविष्ट केले (३ जानेवारी, १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
