भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३११ :
संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी पदांवर सेवानियुक्त केलेल्या व्यक्तींना बडतर्फ करणे, पदावरून दूर करणे किंवा पदावनत करणे :
(१) जी व्यक्ती संघराज्याच्या नागरी सेवेची किंवा अखिल भारतीय सेवेची किंवा राज्याच्या नागरी सेवेची सदस्य असेल, अथवा संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेले नागरी पद धारण करीत असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला, ज्या प्राधिकाऱ्याने तिची नियुक्ती केली होती त्याहून दुय्यम असलेल्या प्राधिकाऱ्याकडून बडतर्फ केले किंवा पदावरून दूर केले जाणार नाही.
१.((२) पूर्वोक्त अशा कोणत्याही व्यक्तीला, ज्या चौकशीमध्ये तिच्यावरील दोषारोपांची माहिती करुन दिलेली आहे आणि त्या दोषारोपांबाबत तिला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिलेली आहे, अशी चौकशी झाल्याखेरीज २.(***) तिला बडतर्फ केले जाणार नाही किंवा पदावरून दूर केले जाणार नाही किंवा पदावनत केले जाणार नाही :
३.(परंतु असे की, अशा चौकशीअंती, तिच्यावर अशी कोणतीही शास्ती लादण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असेल त्याबाबतीत, अशा चौकशीमध्ये सादर केलेल्या पुराव्याच्या आधारावर अशी शास्ती लादता येईल आणि अशा व्यक्तीला प्रस्तावित शास्तीविरुद्ध अभिवेदन करण्यासाठी कोणतीही संधी देण्याची आवश्यकता असणार नाही :
परंतु आणखी असे की, हा खंड पुढील बाबतीत लागू होणार नाही).
(क) एखादी व्यक्ती ज्या वर्तनामुळे फौजदारी दोषारोप सिद्ध झाल्यानंतर दोषी ठरलेली असेल त्या वर्तनाच्या कारणावरून तिला बडतर्फ किंवा पदावरून दूर करण्यात आले असेल किंवा पदावनत करण्यात आले असेल त्याबाबतीत ; किंवा
(ख) एखाद्या व्यक्तीस बडतर्फ किंवा पदावरून दूर करण्याचा किंवा तिला पदावनत करण्याचा अधिकार असलेल्या प्राधिकाऱ्याला काही कारणास्तवते कारण त्या प्राधिकाऱ्याला नमूद करावे लागेलअशी चौकशी करणे वाजवीपणे व्यवहार्य नाही, असे खात्रीपूर्वक वाटेल त्याबाबतीत ; किंवा
(ग) अशी चौकशी करणे राज्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने समयोचित नाही असे राष्ट्रपतीला, किंवा यथास्थिति, राज्यपालाला खात्रीपूर्वक वाटेल त्याबाबतीत.
(३) जर पूर्वोक्त अशा कोणत्याही व्यक्तीबाबत खंड (२) मध्ये निर्देशिलेली अशी चौकशी करणे वाजवीपणे व्यवहार्य आहे किंवा कसे असा प्रश्न उद्भवला तर, अशा व्यक्तीला बडतर्फ किंवा पदावरून दूर करण्याचा किंवा तिला पदावनत करण्याचा अधिकार असलेल्या प्राधिकाऱ्याचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल.)
————-
१. संविधान (पंधरावी सुधारणा) अधिनियम, १९६३ याच्या कलम १० द्वारे खंड (२) व (३) यांऐवजी दाखल केला.
२. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ४४ द्वारे विवक्षित मजकूर गाळला (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ४४ द्वारे विवक्षित मजकुराऐवजी दाखल केले (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
