भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
१.(विवक्षित कायद्यांची व्यावृत्ती) :
२.(अनुच्छेद ३१क :
संपदांचे संपादन, इत्यादींकरिता तरतूद करणाऱ्या कायद्यांची व्यावृत्ती :
३.((१) अनुच्छेद १३ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी,—-
(क) कोणत्याही संपदेचे किंवा तिच्यातील कोणत्याही हक्कांचे, राज्याने संपादन करणे अथवा असे कोणतेही हक्क नष्ट करणे अथवा त्यांच्यात फेरबदल करणे, किंवा
(ख) कोणत्याही मालमत्तेचे व्यवस्थापन सार्वजनिक हितासाठी किंवा त्या मालमत्तेचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन व्हावे यासाठी मर्यादित कालावधीपुरते राज्याने आपल्या हाती घेणे ; किंवा
(ग) दोन वा अधिक महामंडळांचे, सार्वजनिक हितासाठी किंवा त्यांपैकी कोणत्याही महामंडळाचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन व्हावे यासाठी एकत्रीकरण करणे ; किंवा
(घ) महामंडळाचे व्यवस्थापन एजंट, सचिव व कोषाध्यक्ष, व्यवस्थापन संचालक, संचालक वा व्यवस्थापक यांचे कोणतेही हक्क, अथवा महामंडळाच्या भागधारकांचे कोणतेही मतदानाचे हक्क नष्ट करणे किंवा त्यात फेरबदल करणे ; किंवा
(ङ) कोणतेही खनिज किंवा खनिज तेल शोधण्याच्या किंवा ते काढण्याच्या प्रयोजनासाठी असलेल्या कोणत्याही कराराच्या, भाडेपट्ट्यांच्या किंवा लायसनच्या आधारे मिळणारे कोणतेही हक्क नष्ट करणे किंवा त्यांच्यात फेरबदल करणे, अथवा असा कोणताही करार, भाडेपट्टा किंवा लायसन मुदतीपूर्वी समाप्त करणे किंवा रद्द करणे, याकरिता तरतूद करणारा कोणताही कायदा हा, ४.(अनुच्छेद १४ किंवा अनुच्छेद १९) द्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणत्याही हक्काशी विसंगत आहे, अथवा त्या कायद्यामुळे असा हक्क हिरावला जातो किंवा त्या हक्काचा संकोच होतो या कारणावरून तो शून्यवत असल्याचे मानले जाणार नाही :
परंतु असे की, असा कायदा हा, एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाने केलेला कायदा असेल त्याबाबतीत, असा कायदा राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्यास त्याची अनुमती मिळाल्याशिवाय, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी त्या कायद्यास लागू होणार नाहीत 🙂
५.(परंतु आणखी असे की, जेव्हा एखाद्या कायद्यामध्ये कोणत्याही संपदेचे राज्याने संपादन करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली असेल आणि तीमध्ये समाविष्ट असलेली कोणतीही जमीन, एखाद्या व्यक्तीने जातीने कसण्यासाठी धारण केली असेल त्याबाबतीत, अशी जमीन अथवा तिच्यावर उभी असलेली किंवा तिला लागून असलेली कोणतीही इमारत किंवा बांधकाम, यांच्या संपादनाशी संबंधित असलेल्या कायद्यामध्ये त्यांच्या बाजारमूल्याहून कमी असणार नाही अशा दराने भरपाई देण्याबाबत तरतूद करण्यात आली नसेल तर, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार त्या व्यक्तीला लागू असलेल्या कमाल मर्यादेच्या आत असलेल्या अशा जमिनीचा कोणताही भाग अथवा अशी इमारत किंवा बांधकाम यांचे राज्याने संपादन करणे कायदेशीर ठरणार नाही.)
(२) या अनुच्छेदात,—-
६.((क) कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रामध्ये अंमलात असलेल्या जमीनधारणा पद्धतीशी संबंधित अशा विद्यमान कायद्यात संपदा हा शब्दप्रयोग किंवा त्याचा स्थानिक समानार्थी शब्द याला जो अर्थ असेल तोच अर्थ, त्या क्षेत्राच्या संबंधात त्या शब्दप्रयोगास असेल आणि त्यामध्ये—-
(एक) कोणतीही जहागीर, इनाम अथवा मुआफी किंवा यासारखी अन्य देणगी आणि ७.(तामिळनाडू)व केरळ या राज्यांमध्ये कोणताही जन्मम् हक्क ;
(दोन) रयतवारी जमाबंदीखाली धारण केलेली कोणतीही जमीन ;
(तीन) पडीत जमीन, वनजमीन, गायरान अथवा जमिनीचे लागवडदार, शेतजमूर आणि ग्रामीण कारागीर यांच्या ताब्यातील इमारती व अन्य बांधकामे यांच्या जागा यांसह शेतीच्या कामांसाठी किंवा शेतीला सहाय्यभूत अशा कामांसाठी धारण केलेली किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेली कोणतीही जमीन, यांचाही समावेश असेल ; )
(ख) संपदेच्या संबंधातील हक्क या शब्दप्रयोगात स्वामी, उपस्वामी, अवरस्वामी, भूधृतिधारक, ८.(रयत, अवररयत ) किंवा अन्य मध्यस्थ यांच्याकडे निहित असलेले कोणतेही हक्क आणि जमीन महसुलाच्या बाबतीतील कोणतेही हक्क किंवा विशेषाधिकार यांचा समावेश असेल. )
————————
१. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला (३ जानेवारी, १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (पहिली सुधारणा) अधिनियम, १९५१ याच्या कलम ४ द्वारे समाविष्ट केला (भूतलक्षी प्रभावासह).
३. संविधान (चौथी सुधारणा) अधिनियम, १९५५ याच्या कलम ३ द्वारे मूळ खंड (१) ऐवजी दाखल केला (भूतलक्षी प्रभावासह).
४. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ७ द्वारे अनुच्छेद १४, अनुच्छेद १९ किंवा अनुच्छेद ३१ याऐवजी दाखल केला (२० जून, १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
५. संविधान (सतरावी सुधारणा) अधिनियम, १९६४ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला.
६. वरील अधिनियमाच्या कलम २ द्वारे उपखंड (क) ऐवजी दाखल केला (भूतलक्षी प्रभावासह).
७. मद्रास राज्य (नामांतर) अधिनियम, १९६८(१९६८ चा ५३) याच्या कलम ४ द्वारे मद्रास याऐवजी दाखल केला (१४ जानेवारी, १९६९ रोजी व तेव्हापासून).
८. संविधान (चौथी सुधारणा) अधिनियम, १९५५ याच्या कलम ३ द्वारे समाविष्ट केला (भूतलक्षी प्रभावासह).
